काठमाडौं । भारतीय चर्चित योगगुरु रामदेवको पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा ‘प्लटिङ’ गरेर बिक्री गरेको विषयमा तीन निकायहरुले एक साथ अनुसन्धान अगाडि बढाएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो ९सीआइबी० ले पतञ्जलीको जग्गाको फाइल खोलेर अनुसन्धान थालेको छ ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलीको जग्गा अनुसन्धान सुक्ष्म रुपमा गरिरहेको छ । त्यति मात्र नभएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा पतञ्जलीलाई गैरकानुनी रूपमा जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिने सरकारी अधिकारीमाथि अख्तियार, सीआइबी र लेखा समितिले एकसाथ विस्तृत अनुसन्धान थालेका हुन् ।

२०६६ माघ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्व सरकारले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्म चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि पतञ्जलीले २०६६ सालमा उद्योग, जडिबुट्टी संवद्र्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्न हदबन्दी छुटमा उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो । यसबीचमा मालपोतका कर्मचारीको मिलोमतोमा ३५४ रोपनी जग्गा बिक्री भइसकेको छ ।

लगत्तै बनेपा नगरपालिकाभित्र पर्ने साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति चलाल गणेशस्थानमा पतञ्जलीले ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा अढाई महिना नबित्दै चैत ६ र २६ मा भूमिसम्बन्धी कानुन प्रतिकूल हुने गरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जग्गा बेच्न अनुमति दिएको पाइएको छ । त्यसपछि पतञ्जलीले जग्गा बिक्री गरेको थियो ।

हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न र बिक्री गर्ने निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित उच्च पदस्थ अधिकारी संलग्न रहेका थिए । पछि गृहमन्त्री समेत भएका घिमिरेको निधन भइसकेको छ ।

हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामध्ये ३५३ रोपनी जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई करोडौं मूल्यमा अनधिकृत रुपमा बेचेको पाइएको छ । यस्तै पतञ्जलीका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेको भेटिएपछि जग्गा किनबेचमा सरकारी अधिकारी र पतञ्जलीबाटै चलखेल भएको प्रष्ट देखिएको छ  ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ले उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा शर्त विपरीत भोगचलन गर्न बर्जित छ । हदबन्दी छुट जग्गा सट्टाभर्ना गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरे सट्टापट्टा हुने जग्गाको बराबरी परिमाण, जग्गाको मूल्यलगायत शर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

सीआइबीका होविन्द्र बोगटीले हदबन्दी छुटमा पतञ्जली योगपीठले पाएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेकोबारे विस्तृत अनुसन्धान सुरु भइसकेको जनाएका छन् । अनुसन्धान अघि ब्युरोका प्रहरी उपरीषक समेत रहेका बोगटी नेतृत्वको सीआइबी टोलीले हिनामिना भएको सो जग्गाको स्थलगत निरीक्षण समेत गरिसकेको छ । बोगटी भन्छन्, ‘पतञ्जली योगपीठले आयुर्वेद फर्म चलाउन भनी अनुमति पाएको ८१५ रोपनी जग्गामध्ये ५९२ रोपनी जग्गा पतञ्जली योगपीठले न्यूनतम मूल्यमा खरिद गरी ३५३ रोपनी जग्गा करोडौं मूल्यमा अनधिकृत तवरले बिक्री गरेको पाइएको छ । यसबारे विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेका छौं ।’

भारतीय योगगुरु रामदेवको नाममा रहेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफको नाममा २०६४ पुस २० गते नेपालमा दर्ता भएको थियो । कम्पनीका नेपाल प्रमुख ९ट्रस्टी० शालिग्राम सिंहमार्फत नेपालमा पतञ्जलीको आर्थिक कारोबार भइरहेको छ ।

सीआइबीले स्थलगत अनुगमन, मन्त्रिपरिषद्, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र विभागबाट भएका विभिन्न मितिका निर्णय, पतञ्जलीको कारोबार तथा भूमिसम्बन्धी कागजपत्र संकलन गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । सरकारी अभिलेखमा भने उक्त जग्गा किनबेच गर्दा प्रति रोपनी सरदर एक लाखका दरले सरकारलाई राजस्व बुझाइएको र बिक्री गर्दा चार करोड देखाइएको पाइएको र यथार्थ कारोबार १० औं गुणा बढी रहेको सीआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अख्तियार पनि अनुसन्धानमा
भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरी राज्यलाई हानी–नोक्सानी पु(याएको आरोपमा पतञ्जली र पतञ्जलीलाई गैरकानुनी रूपमा जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिने सरकारी अधिकारीमाथि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार पतञ्जलीले उद्योग÷शैक्षिक संस्था सञ्चालनलगायत प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा कानुनविपरीत किनबेच गरेको भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार पतञ्जलीलाई कानुन विपरीत हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने अधिकारीसँग बयान लिन थालिएको छ । अहिलेसम्म भूमि प्रशासनका साता कर्मचारीले अख्तियार पुगेर बयान दिएका छन् ।

पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच गरेको विषयमा आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अख्तियारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई यसअघि निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियारको निर्देशनपछि विभागले भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिले हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

हिनामिना छानविनमा संसदको लेखा समिति पनि
यता पतञ्जलीले जग्गा अपचलनका प्रमाणहरू बाहिरिएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा छानबिन र अध्ययनका लागि भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीमा आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यका बाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योग÷व्यवसाय, संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ । तर, त्यसरी हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा दुरुपयोग भएमा वा सर्त विपरीत प्रयोग गरेको पाइए सरकारले आफ्ना नाममा ल्याउन सक्छ ।

कानुनले निषेध गरे पनि भूमि प्रशासन, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाटै चरणबद्ध रूपमा निर्णय गराएर तत्कालीन सरकारले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिएको थियो भने पतञ्जलीका गैरकानुनी गतिविधिमा लगाम लगाउन सरकारले कुनै प्रयास गरेको थिएन । अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको डेढ दशकपछि बल्ल गैरकानुनी गतिविधिमा सामेल पतञ्जली र सरकारी अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढेको छ ।