काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले नीजि क्षेत्रको बिश्वास जित्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट निर्णय गरी मौद्रिक नीति पारित गरेसँगै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको बालुवाटारसस्थित भवनबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर र निक्षेप सङ्कलनदर घटाएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको बताउनु भयो ।

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको तीन प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई भने यथावत् राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितो कर्जामा दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेको गरिएको छ। व्यक्तिगत कर्जाको सीमा भने यथावत रहेको छ। हाल व्यक्तिका हकमा सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बिशेष नीति लिइएको छ। नीतिमा सो क्षेत्रमा देखिएका शिथिलता अन्त्य हुनेगरी व्यवस्था गरिएको हो । शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

केके छन् व्यवस्था ?

आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति अनुसार निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप भएको छ । यस्तै निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेसमेत व्यवस्था नीतिले लिएको छ ।

‘निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ब्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा आएको छ ।

जेभी पार्टनरलाई कारबाही नहुने

जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

संस्थागत सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थाहरुका लागि सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको हो । यद्यपि व्यक्तिगत कर्जाको सीमाका सम्बन्धमा भने कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन । हाल व्यक्तिका हकमा सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ छ ।

सेयर लगानीकर्ताहरुले व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा पनि बढाउन माग गरेका थिए । तर राष्ट्रबैंकले यसमा कुनै सम्बोधन गरेन । यसका अतिरिरक्त ५० लाखभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय २५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा ल्याउने अपेक्षाा पनि बजारले गरेको थियो । यस विषयमा पनि मौद्रिक नीतिमा कुनै फेरबदल गरिएन ।

बजेटका ५ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका विभिन्न प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिमा केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषिउपजको धितोमासमेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो । चालु आवको बजेटमा सो व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नीतिमार्फत थप सहज बनाएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहजीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, बजेटमा व्यवस्था भएको युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गर्न नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।