काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्‍याउन चिकित्सकहरू तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकारको गत पुस २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

उक्त कार्यक्रम संचालनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यविधि समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । २२ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको दुर्गम क्षत्रे विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई स्वीकृत गरेको हो । प्रदेशका नागरिकलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट गुणस्तरीय र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालमा गएर काम गर्न प्रोत्साहित गर्न र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउन उक्त निर्णयले महत्त्वपूर्ण साबित हुने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.रविन भुसालका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने निर्णयले प्रादेशिक अस्पतालको सेवा स्थायित्व कायम राख्न र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा थप जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्ने छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रोत्साहन सहित गाउँमा पठाएर सेवा प्रवाहलाई स्तरीय बनाउनु सो निर्णयको उद्धेश्य रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सो कार्यक्रम प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यकाका बाहेकका १० जिल्लामा सञ्चालन गरिने छ । हालका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा सो कार्यक्रम लागु नहुने उनको भनाई छ । दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु भएका प्रदेशका अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रोत्साहन सुविधा बापत भत्ता प्रदान गरिने छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सकले प्रदेशका अस्पतालबाट सेवा प्रदान गरेको आधार दाबी पश्चात् भत्ता बापतको रकम निकासा हुनेछ । विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन सुविधाको दर भने फरक फरक रहने छ । भौगोलिक अवस्थिति र न्यूनतम सेवा मापदण्डको आधारमा प्रोत्साहन सुविधाको दर निर्धारण गरिने छ ।

कार्यविधि अनुसार सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० जिल्लालाई ३ वर्गमा विभाजन गरी प्रोत्साहन भत्ताको दर निर्धारण गरिएको छ । जसमा रसुवा, दोलखा र रामेछाप एउटा वर्गमा रहेका छन् भने नुवाकोट, सिन्धुली, धादिङ, काभ्रे अर्को र सिन्धुपाल्चोक, चितवन र मकवानपुरको अर्को वर्गमा रहेका छन् ।

कार्यविधि अनुसार महिनाको २६ कार्य दिन हाजिर भई कामकाज गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई शत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको सुविधा उपलब्ध गराइने छ भने २६ कार्य दिन भन्दा कम हाजिर भई कामकाज गरेमा प्रतिदिन ३।५ प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता कट्टा गरेर रकम प्रदान गरिने छ । १५ कार्य दिन भन्दा कम हाजिर भई कामकाज गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई कार्यविधि अनुसारमा प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न चिकित्सक प्रोत्साहन जरुरी छः मन्त्री जोशी

प्रदेशका विकट क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्धेश्य अनुरूप मन्त्रालयले सो कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सो निर्णयसँगै विकट गाउँहरूमा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू बस्ने नमान्ने अवस्था रहेकाले सो समस्याको समाधानका लागि प्रोत्साहनको निर्णय गरिएको हो । उक्त निर्णयले स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि हुनुको साथै स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालनमा सहजता पुग्ने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले उक्त विषयलाई व्यवस्थित गर्दै विकट गाउँ गाउँमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन थप नयाँ र परिष्कृत कार्यक्रमहरूसमेत ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाई छ ।

‘चिकित्सक दुर्गम क्षेत्रमा जानै नमान्ने र गए पनि लामो समय नबस्दा अवस्था रहेको छ । जसले गर्दा नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भोग्नु परिरहेका छ । सो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको हो ।’ उनले भने, ‘प्रादेशिक अस्पतालबाट गुणस्तरीय र विशेषज्ञ सेवा नागरिकलाई सहज रूपमा दिन कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रादेशिक अस्पतालमा नै विशेषज्ञ सेवा पाएपछि सङ्घीय राजधानी र महँगा अस्पतालमा सामान्य नागरिक जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।’

चिकित्सकलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउन प्रोत्साहित गर्न सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने मान्यतासहित कार्यक्रम सुरुवात गरिएको मन्त्री जोशीले बताए । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रदान गर्न आवश्यक चिकित्सकहरू भर्नाका लागि विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सक नआउने समस्या रहेको उनले बताए । सो विषयमा सरकार जिम्मेवार भएर नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।