२०८२, १२ भाद्र शुक्रबार

रिगलविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ अब दशैंपछि

रिगलविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ अब दशैंपछि


काठमाडौं । जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई कैदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले रिगल जोडिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् । त्यस्तै प्रकृतिको विषयमा आफूहरुले फरक फरक मुद्दामा फैसला गरेको र ती फैसला नजीरको रुपमा रहेको भन्दै उनीहरुले हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी संहिता आउनुभन्दा अघिका घटनामा कैदीहरुले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने भनी व्याख्या गरेको थियो । कारागार प्रशासनले सोही नजीरका आधारमा रिगललाई रिहा गरिएको दाबी गरेको छ ।

विषयवस्तु जुधेको भन्दै न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् । यो मुद्दा अब दशैं विदापछि १४ कात्तिकमा पेशी तोकिएको छ ।

रिगल रिहा भएपछि रिगलद्वारा हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी पत्नीले कैद माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासल यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्तालाई नै बहसमा आउन आदेश गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महान्यायाधिवक्ता डा। दिनमणि पोखरेलले बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेर बहस गरेका थिए । उनले रिगल ढकालको कैद छुटको विषयमा विभिन्न आधार पेश गरेका थिए ।

पहिलो, रिगल विरुद्धको मुद्दा जिल्ला उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको र सर्वोच्चको मुद्धा अन्तिम भएर बसेकाले उनी कैद मिनाहाका लागि योग्य भएको बताएका थिए ।

रिगललाई कैदसजाय तोकिदा कारागार नियमावली, २०२० कार्यान्वयनमा रहेको र त्यसमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुटको व्यवस्था भएकाले त्यो सुविधा पाएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको जिकिर थियो ।

कारागारमा चौकीदार भएकाहरुले कैद छुट पाउने, त्यही व्यवस्था अनुसार रिगलको पनि कैद छुट भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट सरकारको सिफारिसमा कैद छुट दिने गरी भएको काम संविधान, काुन र सर्वोच्च अदालतको नजीर अनुकुल छ ।’

सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजीरले असल आचरण भएका कैदीहरुले कैद छुट पाउने र त्यो हक सबैलाई भएकाले रिगललाई पनि बञ्चित गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनी राजनीतिमै संलग्न भएका कारण अरुले पाएको सुविधाबाट उनलाई बञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सुधारात्मक दण्ड प्रणाली भएको मुलुकमा कैद छुटको निर्णयलाई न्यायिक परिक्षणको विषय बनाउन नहुने जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति : २०८०, २५ आश्विन बिहीबार  ४ : ५३ बजे

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारे संसदमा जानकारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिदेखि सुरु हुने आफ्नो

कवाडीमाथिको अत्याचार तत्काल रोकियोस् स् सांसद नागिना यादवको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले काठमाडौं महानगरपालिकाले कवाड

समानुपातिक समावेशी प्रणाली सबैभन्दा सस्तो प्रणाली हो : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले

बानेश्वरमा पत्रकारमाथि हातपात, प्रेस चौतारी नेपालद्वारा दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग

काठमाडाैं । बुधबार राजधानीको बानेश्वर क्षेत्रमा समाचार संकलनका क्रममा नयासवाल

रास्वपा नेता अरनिको पाँडेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं । रास्वपा केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा