काठमाडौं । राजनीतिक दबाबका भरमा नेपालगञ्जका ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकालसँगै संगीन प्रकृतिका अरु दुई अभियुक्तको पनि कैद मिनाहा गर्ने प्रयास भएको खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यामा दोषी ठहर भएका बाबु थापा र बहुचर्चित रानीबारी हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका मनराज गुरुङलाई संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहाका लागि अघि बढेको फाइल अन्तिम समयमा रोकिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा ३ असोजमा ६७० जना कैदीहरुको कैद माफीमिनाहा गरेका थिए । त्यसक्रममा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका रिगल छुटे ।

रिगलको कैद मिनाहको फाइल अघि बढाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जोडबलमा गृह सचिव दिनेश भट्टराईले दबाब दिएका थिए । त्यसका लागि आफैं सक्रिय भएका थिए ।

सर्लाहीका बाबु थापा र दोलखाका मनराजको फाइल अघि बढाउन भने माओवादी केन्द्रका नेताहरु सक्रिय थिए ।

चुरे भावर राष्ट्रिय पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबु थापाले फैसला चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको १८ जेठ २०६९ मा गोली हानेर हत्या गरेका थिए ।

चुरेभावर पार्टीका अध्यक्ष केशव मैनाली र उपाध्यक्ष थापाबीचको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । आयोगले बाबु थापाको समूहलाई वैधता दिएपछि मैनाली सर्वोच्च अदालत गए । न्यायाधीश बमको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

‘राजनीतिक तहबाट दबाब आएपछि कारागार प्रशासनले दुवैजनाको फाइल विभागमा पठाएको हो’ स्रोतले भन्यो, ‘मिनराज गुरुङ र बाबु थापाको लागि फाइल गृहमा पुगेपछि रोकियो । रिगल ढकालको फाइल भने गृह सचिवले अघि बढाए ।’
त्यही रिसिइबीमा थापाकै योजनामा न्यायाधीश बमको यूएन पार्क नजिकै गोली हानेर हत्या भएको थियो । थापा घटना भएको ३१ महिनापछि १८ पुस २०७१ मा पक्राउ परेका थिए भने १३ असार, २०७३ मा जिल्ला अदालत ललितपुरले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उनीसहित दीपककुमार कर्णलाई जन्मकैद सजाय गरेको थियो । गोली हान्ने शिव चौधरी र सञ्जय स्माईली मगरलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

थापा अहिले सुन्धारा कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । उनको कैद मिनाहाका लागि सर्लाहीका माओवादी नेता कार्यकर्ताले लबिइङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।

मनराज भने ३१ असार, २०५९ सालमा भएको रानीबारी हत्या काण्ठका दोषी हुन् । मनराज र प्रमेश चौहानले रानीबारीमा बस्ने इञ्जिनियर दम्पत्ति हेमन्त श्रेष्ठ र अञ्जनी श्रेष्ठको खुकुरी प्रहार गरी हत्या भएको थियो । उनीहरुले ७ वर्षीया छोरीमाथि पनि खुकुरी प्रहार गरेका थिए, बालिका भने बाँच्न सफल भइन् ।

घटना भएको १२ वर्षपछि २०७१ चैतमा पक्राउ परेका मनराजलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले २८ असार २०७४ मा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उनको कैद मिनाहाका लागि दोलखाका केही माओवादी नेताले लबिइङ गरेका थिए । उनीहरुको फाइल कारागार व्यवस्था विभागमा आएर समावेश भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालाको फाइल पनि थियो । तर त्यो कारागार प्रशासनबाटै रोकिएको थियो । बाबु थापा र मनराज गुरुङको फाइल भने अघि बढ्यो ।

जन्मकैद पाएका दुवैले मुलुकी ऐन अनुसार, २० वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्ने थियो । ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीको असल चालचलन भएमा बाँकी कैद माफी मिनाहा हुनसक्ने कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर उनीहरुको फाइल अघि बढाइएको थियो ।

‘राजनीतिक तहबाट दबाब आएपछि कारागार प्रशासनले दुवैजनाको फाइल विभागमा पठाएको हो’ स्रोतले भन्यो, ‘मिनराज गुरुङ र बाबु थापाको लागि फाइल गृहमा पुगेपछि रोकियो । रिगल ढकालको फाइल भने गृह सचिवले अघि बढाए ।’

अधिकारीहरुका अनुसार मुद्दा फैसला गरेका कारण सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश मारिएको केसको मान्छे ९बाबु थापा० को कैद मिनाहा गर्दा न्यायपालिकासँग अनावश्यक टकराव हुनसक्छ भनेर गृह सचिव हच्किएका थिए । स्रोतले भन्यो, ‘मनराजको फाइलमा भने उहाँको दृष्टिकोण अलि उद्दार नै थियो । तर यो पनि जघन्य घटना हो भन्ने ब्रिफिङ भएपछि प्रक्रिया रोकियो ।’

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल, बाबु थापा र मनराज गुरुङलाई कारागारमुक्त गर्न केही समययता दौडधुप भइरहेको सूचना आफूले पनि पाएको बताउँछन् । ‘यिनीहरुलाई नै नाइके र भाइ नाइके बनाउने र विभिन्न उपायले कैद छुट दिलाउन राजनीतिक तहकै सक्रियता हुन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अरु कैदीका हकमा कारागार प्रशासनमै पनि चलखेल होला । गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्नहरु उनीहरुको बलमा मात्रै छुट्न सक्दैनन् ।’

दुवै घटनाका योजनाकार र संलग्नहरु पक्राउ गर्न प्रहरीले निकै मेहनत गरेको पूर्वडीआईजी मल्ल बताउछन् । ‘वर्षौदेखिको प्रयास र मेहनतका बलमा उनीहरु पक्राउ परेका थिए । वर्षौको प्रयासपछि मात्रै प्रहरीले उनीहरुको संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण फेला पारेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘जन्मकैद हुनुपर्नेहरुलाई केही वर्ष मात्रै थुनामा राखेपछि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको मनोबल घट्छ । खासै ठुलो सजाय नहुने भएपछि अपराधीहरुको मनबल पनि उकासिन्छ ।’