काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनdf दलहरूबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाई भएको छ ।

असोज ५ गतेभित्र आयोग गठन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएपनि आयोगको कार्यदेशका विषयमा विवाद हुँदा आज पनि जाँचबुझ आयोग बन्न नसकेको हो । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच आयोगको कार्यदेशका बारेमा पटक–पटक छलफल भएपछि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने तयारी भएको छ ।

आयोगको कार्यदेशका बारेमा आइतबार रक्षा मन्त्रालयमा प्रमुख दलका नेताहरुबीच मौजुदा कानून, घटनाको अनुसन्धान लगायतमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरूबाटै गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले सत्तारुढ दलका नेता र तिनका परिवारलाई चोख्याएर प्रतिवेदन दिएपछि एमालेले सुरुबाटै छानविनको अडान राखेको हो ।

छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले राम्रो काम गरेपनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पार्टीको बटमलाइन सुनाउनु भयो । तस्कारीको पर्दा पछाडिको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेकाले सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने बर्ताैलाको भनाई छ । बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरी कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

विद्युतीय चुरोटबाट भएको सुन तस्करीका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । भेप प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोरा राहुल जोडिनुभएको छ । सरकार महरामाथि छानबिन गर्ने यसअघिको सहमतिबाट पछि हटेको एमालेको भनाई छ ।

एमालेले दोषी कोही नउम्कने गरी छानविन हुनुपर्ने बताएको छ भने सत्तारुढ दल जोगाउने योजनामा लागेको उस्को बुझाइ छ । बैठकपछि कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनको सिफारिस गर्ने, अहिलको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार र अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मुल आशय रहेको बताउनु भयो ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानकलाई शून्यमा झार्न नहुने र सीआईबीको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई शून्यमा झारेर नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्ने आशय एमालेबाट आएकाले सहमति हुन नसकेको लेखकले बताउनु भयो ।

सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि दलहरूबीच उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिमा सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने गरी आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो । तर एमालेले सिआइवीको प्रतिवेदन मुख्य दोषी जोगाउने गरी आएको बताएको छ ।