काठमाण्डौ । सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ । संसद् र दलहरूको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

२०८० वैशाख २४ गतेदेखि शुरु भएको सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनले अहिलेसम्म मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ । चालु अधिवेशनको ५५ वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटा बाहेक विधेयक पारित हुन नसकेको संसद्ले अब केही दिनमात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अरू विधेयक पारित हुने अवस्था देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको बैठक यही असोज १४ गते र राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज १२ गते बोलाइएको छ । नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व दशैँ तथा तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चाडपर्वअघि नै संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । यसो हुँदा संसद् तथा समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरूमा समेत दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारितविना नै अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको हो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सङ्घीय संसदमा अहिले १७ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको समितिमा १२ वटा विधेयक रहेको र भर्खरै दुई वटा विधेयक दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा तीन वटा विधेयक रहेको प्रवक्ता गिरीले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा ५५ वटा बैठक बसेको छ । यस अधिवेशनमा सात वटा बैठक अवरुद्ध भएको र आठ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको प्रवक्ता गिरीले बताउनुभयो । उहाँले समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरूको प्रमुख भूमिका हुने बताउनुभयो ।

संसद्ले विधेयक पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरू भने आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले० ले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ । सत्तारूढ दलहरू भने सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसद्प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सांसद र प्रतिनिधिसभाको दोष नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको अर्कमण्यता र संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने सरकारको चाहानाका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकार विधेयक दर्ता गर्न तयार नै नभएको सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले चालु अधिवेशनमा बजेट छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य विधेयकमा ध्यान पुर्‍याउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको संसद् अवरोधका कारण पनि विधेयक पारित गर्ने काममा असर परेको बताउनुभयो । यद्यपि विधेयक दर्ता भइरहेको र समितिमा समेत रहेको भन्दै संसदीय प्रक्रियाका कारण पनि ढिलासुस्ती भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिहरूको कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको विधेयक समितिमा पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि समितिले पारित गरेर संसदमा नपठाएको उहाँको भनाइ छ । विगतमा समिति सभापति नभएको बाहनामा विधेयक रोकिएको भन्दै उहाँले अब भने छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर समितिले संसदमा पठाउनुपर्ने बताउनुभयो । चालु अधिवेशनमै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक पाण्डेको भनाइ छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ र सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक २०७९, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक २०७७ र भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७७ पनि विचाराधीन छन् । त्यसैगरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र विद्युत् विधेयक २०८० पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा भने विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ र अध्यागमन विधेयक २०७६ विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताउनुभयो ।