२०८३, १५ असार मंगलबार

‘सर्वोच्च अदालत झेली रेफ्री, रेफ्रीले नै गोल गर्न खोज्यो’

‘सर्वोच्च अदालत झेली रेफ्री, रेफ्रीले नै गोल गर्न खोज्यो’

‘म जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट हटाइएको हुँ


काठमाडौं, ३० असार :  निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाट बाहिरिँदै गर्दा मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चको फैसलाको कडा आलोचना गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि ओलीले सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रोश पोखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशवासीका नाममा अन्तिम सम्बोधन ओलीले सर्वोच्च अदालतले राजनीति गर्दै फैसला गरेको आरोप समेत लगाए । तैपनि फैसलालाई आफूले मान्ने र पालना गरेर अघि बढ्ने बताए । सर्वोच्चको फैसलाप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले विश्व इतिहासमै पहिलो पटक अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चलाई झेली रेफ्रीको संज्ञा दिए । रेफ्रीले नै गोल गर्न खोजेको उनको आरोप थियो ।

ओलीले भने ‘म जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट हटाइएको हुँ । जनादेश त अहिले पनि मेरो पक्षमा थियो । तर, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा आयो ।’ उनले जनादेश नै ठूलो शक्ति भए पनि त्यसलाई अहिले लत्याउने काम गरिएको बताए ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतबाट जे जस्ता फैसला गरिएका छन्, तिनका असर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहने छन्,’ ओलीले भने । ओलीले फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषाशैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याएको बताए । राजधानी दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : २०७८, ३० असार बुधबार  ६ : ५० बजे

हुलाक सेवा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हुलाक

लमहीमा देउवा पक्षको प्रदेश भेला, संगठन सुदृढीकरणमा जोड

दाङ । नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूको लुम्बिनी

रास्वपाले सच्यायो मतपरिणाम, पूजा बास्तोला र ध्रुव थापामगर केन्द्रीय सदस्य घोषित

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले महाधिवेशनको मतपरिणाममा देखिएको त्रुटि

त्रिविको नयाँ घोषणा : ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’, दलीय संरचना हटाइने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल (Voice of

कोशी बजेट विवाद मिलाउन कार्यदल, संशोधनमै कानुनी अन्योल

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद