२०८२, ११ बैशाख बिहीबार

प्रतिनिधि सभा विघटन सदर कि बदर ?

प्रतिनिधि सभा विघटन सदर कि बदर ?

फागुन ११ पछि जुनसुकै दिन फैसला आउन सक्ने !


काठमाडौं ७ फागुन । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा पक्ष, विपक्षी र अदालतले सहयोग गर्न गठन गरेको एमिकस क्युरीका सदस्यहरुको बहस सकिएको छ । फागुन १० भित्र बहस नोट आइपुग्ने र ११ गतेदेखि फैसलाको तयारी थाल्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जानकारी दिएका छन् । फागुन ११ गतेपछि जुनसुकै दिन फैसला आउन सक्ने छ् । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार फागुन १५ भित्रै फैसला दिने तयारी गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतलाई फैसलाका लागि सहयोग गर्न गठन गरेको एमिकस क्युरीको पाँच जना सदस्यको बहस सकिएपछि फैसलाबारे विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेको छ । एमिकस क्युरीमा रहेका पाँच जनामध्ये चार जनाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको राय सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् । यो सुझावसँगै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनेतर्फ वजन बढेको आंकलन गरिएको छ ।

एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका ५ जना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये विजयकान्त मैनालीबाहेक सबैको राय प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । एमिकस क्यूरीमा रहेका बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको राय दिएका हुन् । अब सर्वोच्चले के फैसला गर्न सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर परेको छ ।

गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले सोहीअनुसार लिन आग्रह गरेका छन् । सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले हेरिरहेका छन् । बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट निवेदक पक्ष कानुन व्यवसायीहरुलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म चलाउन सक्दिन भन्छ भने फेरि हामीले तैँ चला भन्ने ? भनेर पटक–पटक प्रश्न गरेका थिए । सरकारी पक्ष कानुन व्यवसायीहरुलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धाराले दियो भनेर न्यायाधीशहरुले र्याखर्याखीती पारेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०७७, ७ फाल्गुन शुक्रबार  ९ : ५४ बजे

सिन्धुलीका सामुदायिक विद्यालयमा लुकिछिपी विद्यार्थी भर्ना !

सिन्धुली: वर्तमान सरकारका विरुद्ध राजधानी केन्द्रीत सडक संघर्षमा होमिएका सिन्धुलीका

शिक्षक आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालय सुनसान

सुर्खेत । शैक्षिक सत्र सुरु भएसंगै विद्यार्थी भर्ना अभियानसंगै सामुदायिक

इच्छाशक्ति भएमा अत्यावश्यक सामग्रीको आयात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीहरूमा

धार्मिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको टोखाको बिस्का जात्रा (फोटो फिचर)

काठमाडौं । ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको टोखाको बिस्का

बिआरआई ऐतिहासिक र बहुआयामिक योजना हो : कोइराला

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले बिआरआई चीनबाट अगाडि