२०८२, २३ भाद्र सोमबार

संसद विघटनको मुद्दा : सरकारी पक्षको बहस आज सकिंदै, एक घण्टा समय

संसद विघटनको मुद्दा : सरकारी पक्षको बहस आज सकिंदै, एक घण्टा समय


काठमाडौं, २९ माघ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले आज बहस सक्दै छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गरिरहेका अधिवक्ताले आज एक घण्टाभित्र आफ्नो बहस सक्नुपर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भोलिसम्ममा बहस सक्न समय दिए पनि भोलि सोनाम ल्होसारको सार्वजनिक बिदा परेकाले आजै बहस सक्न लागिएको जनाइएको छ ।

बहस गर्ने समय नपाउने भएपछि हिजो प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट इजलासमा पुगेका दर्जन बढी कानुन व्यवसायीले इजलासमा आफ्नो नाम टिपाएका थिए । हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, अन्जन न्यौपाने, माधवकुमार बस्नेत, रमेश गुरागाईं, श्रीधर पुडासैनी, देवी रेग्मी, कृष्णकुमार आङ्दम्बे, विजयप्रसाद मिश्रलगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका थिए ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ वटा रिट निवेदकका पक्षबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले १३ दिन बहस गरेका थिए । सरकारी पक्षको बहस गत माघ १९ गतेदेखि सुरु भएको थियो । सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि सभामुख अग्नी सापकोटाका कानुन व्यावसायीको बहस बााँकी छ ।

त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । जवाफी बहसपछि पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको एमिकस क्युरीले आफ्नो राय राख्ने छ । फागुन पहिलो साताभित्र बहस सक्ने र फैसला लेखनमा केही दिन लाग्ने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउने घोषणा गरेकी हुन्। उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटबारे संवैधानिक इजलासमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको हो । संसद् विघटनविरुद्ध अहिले नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाजलगायत आन्दोलनमा छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७७, २९ माघ बिहीबार  १२ : २४ बजे

सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन सरकारको पुनः आग्रह, भीपीएन प्रयोग नगर्न चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले देशभर सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई

सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने रिट अस्वीकार, सरकारको कदमलाई कानुनी मान्यता

काठमाडौं । सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णयविरुद्ध

प्रधानमन्त्री ओलीको कडा चेतावनी : ‘जेनजी’को नाममा समाज भड्काउन पाउँदैनौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले

एमालेको निर्वाचन आयोग प्रमुखमा डा. विजय सुब्बा पुनः नियुक्त

ललितपुर । नेकपा एमालेले नयाँ झण्डा र संगठनात्मक मजबुतीतर्फ एक

एमालेमा नयाँ ऊर्जा, ओली नेतृत्वमा पार्टी एकतामा जोड

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ उर्जा