काठमाडौं, १२ माघ :   कोरोना महामारी र विकृत राजनीतिका कारण मुलुकको आर्थिक विकासमा गम्भीर असर परेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्षको आधा अवधि समाप्त हुँदा संघीय सरकारका अधिकांश मन्त्रालयको विकास खर्च १० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । तर, मन्त्रालयहरूको चालू खर्चमा भने कुनै पनि कमी आएको छैन । संघीय सरकारका १८ मध्ये १० वटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको हो । बाँकी ८ मध्ये ६ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्, २ मन्त्रालयले मात्रै २५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकेका छन् ।

समग्रमा यस अवधिमा सरकारले १४ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ । सरकारको कुल बजेट भने १४ खर्ब ७४ अर्ब ६५ करोड रहेकोमा पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् २८ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ ।

पुँजीगत खर्चमा सबैभन्दा कमजोर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय देखिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले ६ महिनामा वार्षिक बजेटको १।९९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।

यस अवधिमा गृहले वार्षिक विनियोजित बजेटको २५।४८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि १५ जेठमै बजेट आएको भए पनि विकास खर्च भने निराशाजनक देखिएको हो । गत आवको तुलनामा सरकारको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १९.६० प्रतिशतले कमी हो ।

चालू खर्च साढे ३६.०८ प्रतिशत पुग्यो
संघीय सरकारको विकास खर्च निराशाजनक भए पनि चालू खर्च भने नियमित रूपमा बढिरहेको छ । ६ महिनामा सरकारले कुल ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । जुन कुल चालू बजेट ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोडको ३६।०८ प्रतिशत हो ।

गत वर्षको तुलनामा चालू खर्च १० प्रतिशतले बढी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ४ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल विनियोजित बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको २८।१९ प्रतिशत हो । गत वर्षको तुलनामा संघीय सरकारले गरेको कुल खर्च १।२७ प्रतिशतले बढी हो ।

राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ३४ प्रतिशत नाघ्यो
सरकारले पुस मसान्तसम्ममा कुल ३ खर्ब ८० अर्ब ९ करोड राजस्व संकलन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ६ महिनामा कुल लक्ष्यको ३४।१० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो । यस अवधिमा सरकारको कुल प्राप्ति ४ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन लक्ष्यको २८।१९ प्रतिशत हो ।

यस्ता छन् अर्थ मन्त्रालयले देखेका बजेट कार्यान्वयनका चुनौती
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीसमेत औंल्याएको छ । गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्‍याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, शोधभर्ना मागमा बेवास्ता नै बजेट कार्यान्वयनको चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, कार्यविधि र मापदण्ड निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँडमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट