काठमाडौं, २७ पुस :  मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले वैधता पाउने–नपाउने कुराको छिनोफानो न्यायालयले गर्दै रहे पनि प्रस्तावित चुनावको अर्को प्रमुख चुनौती नेकपाभित्रकै विवाद बन्न पुगेको छ । नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा एक पनि छैन र विभाजित भएर दुई दल पनि बनिसकेको छैन । आयोगले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती नेकपाको यही अवस्थालाई देखिरहेको छ ।

‘चुनावका लक्षित कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमै पूरा गर्न नेकपा पूर्ववत् एक भएर आउनुपर्छ वा औपचारिक प्रक्रियाबाट विभाजित नै हुनुपर्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘नेकपा अहिलेकै जस्तो एक पनि नहुने र विभाजित पनि नहुने अवस्था लम्बिइरहे त्यसले चुनावलाई हान्छ ।’ चुनाव हुनेरनहुने विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि निर्धारण गर्ला तर नेकपा विवादले चुनावको तयारीमै आयोगलाई द्विविधाग्रस्त बनाएको छ । सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले चुनाव तयारीको आह्वान गरिरहेको छ । अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले चुनाव हुनै नसक्ने दाबी मात्रै गरेका छैनन्, चुनावको तयारी रोक्नुपर्ने दबाब आयोगलाई दिएका छन् ।

नेकपा बाहिर फुटिसकेको छ तर कानुनी रूपमा एक छ । आयोगमा एउटै नेकपा छ तर आयोगलाई एउटै पार्टीको लेटरहेडबाट अलग–अलग पत्राचार भइरहेका छन् । ‘उहाँहरू फुटिसक्नुभएको छ तर दुवै समूहले त्यसलाई स्वीकार गरिरहनुभएको छैन, समस्या त्यहाँनिरै छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको ठूलो असर दुई सातापछि आयोगमा देखिनेछ र समग्र निर्वाचन कार्यक्रमलाई प्रभावित बनाउने सम्भावना रहन्छ ।’ आयोगले वैशाखको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर त्यसमा भाग लिन इच्छुक दलका लागि माघ १५ गतेबाट दल दर्ताको समय दिँदै छ । संविधानले नै हरेक निर्वाचनपूर्व दल दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले दिएको समयभित्र दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका दलले मात्रै आगामी चुनावमा भाग लिन पाउनेछन् ।

नेकपा विवादले एउटा किनारा नलिएको अवस्थामा दल दर्ता गराउन ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै पक्ष आयोगमा पुग्ने छन् तर दुवैले नेकपा र सूर्य चिह्नकै दाबी गर्नेछन् । एउटै नामबाट दुई दल दर्ता गर्न मिल्ने कुरा भएन । विवादको निरूपण नभईकन कुनै एउटालाई मात्रै आयोगले दर्ता गरिदिने अवस्था पनि रहँदैन । चुनावलाई समस्याको सुरुवात त्यहीँ हुनेछ । ‘पार्टीको विधानअनुसार दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त हस्ताक्षर भएर आएको अवस्थामा आयोगलाई समस्या हुन्न, त्यो भनेको पूर्ववत् एक भएको अवस्थामा फर्किएको हुन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर ओली र दाहालको अलग–अलग निवेदनका आधारमा नेकपा दर्ता हुन सक्दैन ।’ दुवै पक्षले दल दर्ताका लागि आयोगमाथि दबाब बढाउने र त्यसले आयोग नै मुठभेडस्थलमा परिणत हुने चिन्ता आयोगका पदाधिकारीहरूमा देखिन्छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल दल दर्ताको समयपूर्व नेकपाको विवाद निरूपण नहुने हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउने बताउँछन् । ‘विवादलाई सेटल गरेर नजाँदा दल दर्ताकै समयमा झगडा हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेकपा कि टुटेर आउनुपर्‍यो वा मिल्नुपर्‍यो । नभए त्यसले चुनावलाई प्रभावित बनाउँछ ।’ कानुनअनुसार दल विभाजित हुने प्रक्रियाले समय लिन्छ । निर्वाचन तयारीका लागि चाहिने समय घर्किंदै गएकाले विभाजनको प्रक्रिया ढिला सुरु भए त्यसले पनि वैशाखको चुनावलाई हान्नेछ । यसअघि झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याएको नेकपालाई विवादकै नाममा बाहिर राखेर चुनावमा होमिने क्षमता आयोगले राख्दैन । त्यो अवस्था झन् प्रत्युत्पादक हुने विश्लेषण आयोगको छ । कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन् ।