२०८३, २९ जेष्ठ शनिबार

आयो नेता बामदेव गौतमको नयाँ कुरा ‘संसद विघटनको विपक्षमा छु,

आयो नेता बामदेव गौतमको नयाँ कुरा ‘संसद विघटनको विपक्षमा छु,

प्रचण्ड’ र वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता


काठमाडौं, ११ पुस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा)  का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच आज  खुमलटारमा भेटवार्ता भएको छ ।

प्रचण्ड निवास खुमलटारमा अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटवातामा उपाध्यक्ष गौतमले आफू संसद विघटनको विपक्षमा रहेको र त्यो अडान कायमै रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अझै पनि एकताको ठाउँ राखेर आफ्ना गतिबिधि अघि बढाउन विभाजित पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन् । प्रचण्डले बोलाएर आज विहान खुमलटार पुगेका गौतमले पार्टीमा फेरि पनि एकता कायम गर्ने पक्षमा आफ्नो प्रयास हुने बताएको गौतम निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गौतमको भनाई उद्धृद गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म फेरि पनि तपाईले बोलाउँदा कुरा गर्न आउछु । तर एकताको लागि मेरो प्रयास जारी रहने छ ।’ प्रचण्डले भने गौतमलाई उनकै भनाइ अनुसार आफूहरु अघि बढेको तर निर्णायक बेलामा आफूतिर नलागेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । गौतम भने प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतको फैसलापछि मात्र आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्ने सोचमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

पछिल्लो समय गौतम र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ दुवैतिर नलागी आपसी छलफलमा थिए । तर अन्तिममा बादल ओलीको पक्षमा उभिए पनि गौतम भने कतै खुलेका छैनन् । उनी निकट नेताहरु दुईतिर बिभाजित भइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७७, ११ पुस शनिबार  २ : ४२ बजे

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक

बजेट छेडखानी प्रकरणमा एमालेको चुनौती : ‘दूधको दूध, पानीको पानी गर्न तयार छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम

प्रधानमन्त्रीको मौनता र अर्थमन्त्रीको धम्कीमाथि : केसीको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद्प्रति सरकारको