२०८३, २९ जेष्ठ शनिबार

देउवा ओलीसँगै मिल्ने मुडमा, पौडेलको झुकाव दाहाल–नेपालतिर

देउवा ओलीसँगै मिल्ने मुडमा, पौडेलको झुकाव दाहाल–नेपालतिर


काठमाडौं, ८ पुस :  संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमलाई कसरी लिने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसभित्र दुई थरी विचार प्रकट भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार सुरु बैठकमा संसद् पुनस्र्थापनातिर कि निर्वाचिततिर केन्द्रीत हुने भन्नेमा मत बाझिएको हो ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षीय सदस्यहरु प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई आक्रामक ढंगले प्रतिवाद गर्ने मुडमा देखिएका छैनन् । बरु यसलाई अवसरको रुपमा लिएर निर्वाचन तयारीमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनीपक्षीय नेताहरु भने ओलीको कदम संविधानमाथिको हमला भएकाले लोकतान्त्रिक पार्टीले क्षणिक लाभहानी हेर्न नहुने पक्षमा छन् । पौडेल र उनीपक्षीय नेताहरु भने ओलीको कदम संविधानमाथिको हमला भएकाले लोकतान्त्रिक पार्टीले क्षणिक लाभहानि हेर्न नहुने पक्षमा छन् ।

पौडेल र उनीपक्षीय अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु ओलीको असंवैधानिक कदमलाई उल्टाउन पार्टी सडक संघर्षमा जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । सँगै अदालतको ढोका ढकढकाउने बाटो पनि काँग्रेसले लिनुपर्ने पक्षमा पौडेल देखिएका छन् ।

सार्वजनिक खपतका निम्ति विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति आक्रामक छैनन् । आफै अघि सरेर प्रतिवादमा पनि उत्रिएका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : २०७७, ८ पुस बुधबार  ८ : १२ बजे

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक

बजेट छेडखानी प्रकरणमा एमालेको चुनौती : ‘दूधको दूध, पानीको पानी गर्न तयार छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम

प्रधानमन्त्रीको मौनता र अर्थमन्त्रीको धम्कीमाथि : केसीको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद्प्रति सरकारको