काठमाडौं, ५ पुस :   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राखेसँगै चार जना मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रतिवाद गरेका छन्। स्रोतका अनुसार उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वटा एजेण्डा रहेको बताए । एक सवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र नयाँ जनादेशमा जाने। प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जान राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि कृर्षि मन्त्री भुसालले संसद विघटन गर्ने कदम सामूहिक आत्महत्या हुने र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि ठूलो धोका हुने बताएका थिए ।

भुसालले भनेका थिए, ‘विकल्पहरू अझै बाँकी छन्। विकल्प सकिएको निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । विकल्प सकिएको निष्कर्षमा पुगेर गलत कदम नचाल्नुस्। यसबाट कसैलाई फाइदा हुँदैन। यो हामी सबैको आत्महत्या हुन्छ।हाम्रो पिँढीले गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको अहिलेको यो एकता जोगाउने हो। त्यसैले संसद विघटन गर्नेतर्फ नजाउँ।’

यसपछि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आपत्ति जनाएका थिए। भनेका थिए, ‘आफ्नै पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको संसद विघटन गरेर कसलाई फाइदा पुर्याउने रु तपाईं बेठिक गर्दै हुनुहुन्छ। यो एतिहासिक गल्ती हुने छ।’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि संसद विघटनको साटो पार्टीभित्र संवाद गर्न भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निकट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कुनै पनि कदम चाल्दा त्यसलाई राजनीतिक रुपमा पुष्टी गराउनु पर्ने हुँदा अहिले नयाँ जनादेशको विषय पुष्टी गराउन नसकिने बताएका थिए । भनेका थिए, ‘संसद विघटनको राजनीतिक र कानुनी वैधाताबारे बुझ्नुभएको छ। यस्तो हठात् कदम नचाल्नुहोस् ।’ तर ज्ञवालीले यसो भन्दा भन्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले रोकेर मुख्यसचिवलाई निर्णय लेख्न निर्देशन दिएका थिए ।