काठमाडौं, ५ पुस :  कानुन बमोजिम बक्यौता फर्स्योट नगर्ने दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व सरकारले लिनसक्ने भएको छ । अनुमति पत्र प्राप्त दूरसञ्चार कम्पनीले बुझाउनुपर्ने शुल्क तोकिएको समयमा पनि फस्र्योट नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार दूरसञ्चार ९सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन० नियमावली, २०७७ पारित गर्दै सेवा प्रदायकको कार्यालय, भवन, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना तथा फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रणमा लिने बाटो खुला गरेको हो ।

अन्तिमपटकका लागि बक्यौता फस्र्योट गर्ने अवधि पनि नाघेमा प्राधिकरणले सात दिनको पूर्वसूचना दिएर कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा ल्याउन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको यो नियमावलीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमति पत्रविहीन अवस्थाका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समेत नियन्त्रणमा लिनसक्ने छ । नियन्त्रणमा लिनुअघि अनुमति पत्रविहीन सेवा प्रदायक भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो सूचना तीन दिनभित्र सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणको प्रक्रियामा नगएर बहाल अवधि समाप्त भएको दिनदेखि सम्बन्धित कम्पनीको दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएको मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट