काठमाडौं, ४ पुस । सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवादमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको समूहगत चासो प्रवेश गरेको छ । नेकपाका दुई समूहले कांग्रेसका दुवै समूहसँग संवाद गरेका छन् ।

शुक्रबार नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

नेकपाभित्रको विवाद दिनदिनै जटिल बन्दै गएको तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थप कदम चाल्न सक्ने आशंकाबीच नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलसँग संवाद गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले बुधबारको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सल्लाहमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका थिए ।

देउवाको भूमिकालाई लिएर नेकपा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता नेपाल सशंकित भएकै वेला शुक्रबार पौडेलसँग संवाद भएको हो । नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएजस्तै थप अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम चाल्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिएर संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधरको सहकार्यबारे छलफल भएको बताए ।

‘हाम्रो पार्टीमा अहिले देखिएको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीबाटै अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम चाल्ने खतरा पनि देखिएको छ । यस्तो कदम चाल्न दिनु हुँदैन भनेर हिजो लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरूबीच संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल भएको हो । नयाँ समीकरण र सरकारबारे छलफल भएको होइन,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

तर, पौडेल निकट स्रोतले एक घण्टा लामो संवादमा सम्भावित समीकरणको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । भेटमा प्रचण्ड–नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउनुको पछि कांग्रेस सभापति देउवाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको पौडेल निकट स्रोतले बतायो ।

‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने विषयमा देउवाजीको भूमिका शंकास्पद छ,’ ओली–देउवाबीचको नियमित भेटलाई लिएर शंका व्यक्त गर्दै प्रचण्ड–नेपालले पौडेललाई भनेको उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘सम्भावित समीकरणका विषयमा तपाईंले भूमिका खेल्नु पर्‍यो ।’

यद्यपि, प्रचण्ड र देउवाबीच अध्यादेश जारीपछि मंगलबारयता पटक–पटक टेलिफोन संवाद भएको छ । पार्टीभित्र निर्णय भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले देउवाको भूमिकामाथि अझै आशंका गरेको छ ।

पार्टीभित्र ओलीले जुनसुकै वेला दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भन्दै प्रचण्ड–नेपालले त्यसपछिको राजनीतिक समीकरणका विषयमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेको पौडेल निकट एक नेताले दाबी गरे । ‘ओलीजीमाथि हाम्रो विश्वास उडेको छ, अब हामी पनि पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ प्रचण्डले पौडेलसँग भनेको उद्धृत गर्दै स्रोेतले भन्यो, ‘कांग्रेसले हामीलाई साथ दिनेबारे तपाईंहरूले शेरबहादुरजीलाई सम्झाइ दिनु पर्‍यो ।’

६ मंसिरमा संवैधानिक परिषद्को बैठक र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न भन्दै बैठक बोलाएर देउवालाई सत्तासमीकरणको प्रस्ताव गरेको झन्डै एक महिनापछि प्रचण्ड–नेपालले नयाँ समीकरणबारे परामर्श थालेका छन् । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले गत ६ मंसिरमै देउवालाई बालुवाटार बोलाएर सत्तासमीकरणको प्रस्ताव गरेका थिए । भेटको विषय सार्वजनिक नभएको भन्दै पौडेल समूहले त्यसको विरोधसमेत गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकका सम्बन्धमा भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच पटक–पटक भेटघाट भएको थियो । तर, मंगलबार सरकारले यसै विषयमा अध्यादेश जारी गरेपछि भने कांग्रेस तर्सिएको छ । नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किंदा पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीमाथि दबाब बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेट्ने गरेका छन् । पार्टीभित्र प्रतिपक्षले राजीनामा मागेका वेला ओलीले गत १७ असारमा पनि देउवासँग गोप्य भेट गरेका थिए । तर, सुइँको समेत नदिई प्रधानमन्त्रीले १८ असारमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएपछि देउवा रन्थनिएका थिए ।

नेकपाको एकीकृत भविष्य दुर्घटनामा पुगे सरकारको अंक गणितमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमतका लागि एक सय ३८ सांसद चाहिन्छन् । तर, हाल प्रतिनिधिसभामा सभामुखसहित दुई सय ६९ जना सांसद कायम छन् ।

आजको दिनमा बहुमत भनेको एक सय ३५ सांसद हो । यो अंकगणित हेर्दा कांग्रेस ९६१० सँग मिलेर सरकार बनाउन नेकपाका कुनै पनि समूहलाई ७४ सांसदको खाँचो हुन्छ । हाल एक सय ७३ सांसद रहेको नेकपामा दुवै समूहसँग कम्तीमा ७४ सांसद छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहका ८३ सांसदले त संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले नेकपा सांसदहरूको निवेदन भने दर्ता गर्न मानेको थिएन ।

ओलीले सरकार र राज्यले गर्ने कामको भेद छुट्याउन सकेनन् :  देउवा

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार र राज्यले गर्ने कामको भेद छुट्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक परिषद्मा रिक्त पदहरूको पूर्ति गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग नियमित संवादमा रहेका विपक्षी दलका नेता देउवा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि भने झस्किएका छन् ।

शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दै भने, ‘संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति जति पनि छन्, ती सबै राज्यले गर्ने हो, सरकारले होइन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ती सबै नियुक्ति सरकारले गर्ने भन्ने लागेको रहेछ । संविधानले नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र प्रतिपक्षी दलको नेतासमेतको सहभागिता परिषद्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । तैपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबै आफैँले गर्ने हो भन्ने भ्रम छ ।’

संसदीय दलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्दै संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ, यो तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ,’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख निर्वाचन गर्न सत्तासीन दलले आलटाल गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । तर, दलको बैठकले आधिकारिक निर्णय भने गरेन । जनताको आवाज उठाउने र कानुन बनाउने थलो संसद्लाई अप्रत्याशित ढंगले स्थगन गरी जनप्रतिनिधि र संसद्को भूमिकालाई संकुचित बनाएर अनिर्णयको बन्दी बनाएको कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले कोरोना भाइरसका कारण रोग र भोगले प्रताडित भइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद, वाइड तथा न्यारोबडी खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र यती होल्डिङसँग सम्झौताजस्ता अनियमितताका प्रकरणमाथि छानबिन नभएकोप्रति निन्दा गर्दै कांग्रेसले यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, उखु कृषकले उखु बिक्रीबापतको भुक्तानी पाउनका लागि काठमाडौंको चिसो सहेर लगातार पाँच दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेकोप्रति पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘लामो समयदेखि आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाउँदा कृषकहरू ऋणमाथि ऋण बोक्न बाध्य छन्, आफ्नो पसिनाको मूल्य प्राप्तिका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्दा पनि भुक्तानी नपाउनु कृषकमाथिको अन्याय हो,’ प्रमुख सचेतक खाणले भने ।

बैठकले किसानले पाउनुपर्ने तुरुन्तै भुक्तानी गरी दोषी उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै, मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका– १ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको अपहरणपश्चात् हत्या भएकोप्रति समेत कांग्रेसले भत्र्सना गरेको छ ।

‘राजनीतिक प्रतिशोधका नाममा नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको हनन भएको छ, सरकारले आमजनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन,’ कांगे्रेसले भनेको छ, ‘नागरिकका जिउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट