काठमाडौं, १ पुस :  संवैधानिक निकायमा भागबन्डाका लागि तयार भएको कांग्रेस सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण पछि हटेको छ । कांग्रेसले सरकारको कदमको विरोध गर्दै अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

आफ्ना मान्छे नियुक्तिका लागि पटक–पटक छलफल गरेर बैठकका लागि तयार भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मंगलबार साँझको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएनन् । जब कि परिषद्को बैठककै लागि मंगलबार बिहान मात्र देउवा बालुवाटार पुगेका थिए ।

अध्यादेशका विरुद्ध देउवा मात्रै होइन, कांग्रेस नेताहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै खारेजीको माग गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार बिहानै परिषद्को बैठक साँझसम्म स्थगित गरेपछि अध्यादेश ल्याएर कार्यविधि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव देउवासँग गरेका थिए । तर, देउवाले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सभामुखलाई विश्वासमा लिन सुझाब दिएका थिए ।

सरकारको अध्यादेश आएपछि नेताहरूबीच भएका अनौपचारिक संवादमा नेताहरूले त्यसको विरुद्धमा दबाब सिर्जना गरेका छन् । पार्टीभित्र छलफल नगरी संवैधानिक निकायमा आफूनिकट मान्छेको नियुक्तिका लागि पहल गरेका कारण पनि देउवालाई थप दबाब परेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विरुद्धमा कांग्रेस नेताहरू एकमत भएर उभिएका छन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बताए । ‘यो सरकारको, प्रधानमन्त्रीको मनपरी हो, अधिकारको दुरुपयोग हो, संवैधानिक परिषद् जस्तो सर्वमान्य संस्थालाई व्यक्तिअनुकूल बनाउन भएको दुस्प्रयास हो,’ नेता पौडेलले भने । कांग्रेसले अब तुरुन्तै संसद् बोलाउन माग गरेर सडक र सदन दुवै ठाउँबाट सरकारलाई दबाब दिने नेता पौडेलको भनाइ छ ।

सरकारले हठात् जारी गरेको अध्यादेश कांग्रेसले नमान्ने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताए । ‘यो अध्यादेश कांग्रेसले मान्दैन, यो हाम्रो अहिलेको पद्धति र संविधानको मर्मविपरीत पनि हो, कांग्रेस यसको घोर भत्र्सना गर्दछ,’ उनले भने । सरकारको अध्यादेश जारी भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत नेताहरूले कांग्रेसले अध्यादेश नमान्ने र त्यसको प्रतिरोध गर्ने भनेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत रहने प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद एक वर्षदेखि रिक्त छ । पुरानै व्यवस्थाबमोजिम बैठक बस्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत उपस्थित हुनैपर्ने, नभए गणपूरक संख्या नै नपुग्ने भएपछि लामो समयदेखि परिषद्को बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि ८ वैशाखमा पनि एकलौटी निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गराएका थिए । त्यसवेला कांग्रेस र नेकपाभित्रैबाट समेत विरोध भएपछि अध्यादेश खारेज भएको थियो । एकलौटी गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई भागबन्डाको लोभ देखाएर बैठकको प्रयास गरेका थिए । यसबीचमा परिषद्को बैठककै विषयमा ओली–देउवाबीच पटक–पटक छलफल भएको छ ।

देउवाकै सहमतिमा गत आइतबार बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठक देउवा नजाँदा गणपूरक संख्या नपुग्ने भएकाले स्थगित गर्ने तयारी थियो । तर, बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि अनुपस्थित भए । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक मंगलबार बिहान ९ बजेका लागि स्थगित गरे । मंगलबार बिहान बैठकका लागि देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत बालुवाटार पुगे पनि सभामुख सापकोटा उपस्थित नभएपछि परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषद्को बैठक साँझ पाँच बजेका लागि स्थगित गरेका थिए । पार्टीको विवादका कारण परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा नआउने बुझेका ओलीले त्यहीवेला देउवालाई अध्यादेश ल्याएर ऐन परिवर्तन गर्ने र साँझ परिषद्को बैठक बस्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सभामुखलाई विश्वासमा लिन देउवाले सुझाब दिएका थिए ।

तर, ओलीले मन्त्रीहरूलाई समेत थाहै नदिई अध्यादेश जारी गराएपछि साँझको बैठकमा देउवा सहभागी भएनन् । ‘सभापतिजीले भागबन्डाको लोभमा परेर विधि, पद्धति र प्रतिपक्षीको भूमिका बिर्सिनुभयो, नत्र दोस्रो पटक पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएर यो दुस्प्रयास गर्ने मौकै मिल्ने थिएन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । देउवाले उपसभामुख चयन नभइन्जेल परिषद्को बैठकमा नआउने, संसद् नखुलाएसम्म प्रधानमन्त्रीसँग नभेट्ने जस्ता अडान नलिएर गलत गरेको ती नेताले बताए ।

अध्यादेशबारे कांग्रेसले आधिकारिक धारणा बनाउन शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने भएको छ । सभापति देउवाले बुधबार दिउँसो एक बजे आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएका छन् । कांग्रेसले अध्यादेश खारेजी र सरकारको यो हर्कतका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने नेता गगन थापा बताउँछन् ।

‘कांग्रेसले यसका विरुद्ध विज्ञप्ति निकालेर हुँदैन, संघर्षको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, तत्काल संसद् बोलाउन, संसद्मा उपसभामुखको निर्वाचन नभइन्जेल बैठक चल्न नदिने गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ,’ नेता थापाले भने । उनले सरकारका विरुद्ध कांग्रेसले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

अध्यादेश संविधान र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रतिकूल छ स् बालकृष्ण खाण, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस

हाम्रो शक्ति सन्तुलनको जुन मूलभूत आधार छ, आधारशिलाको प्रतिकूल नै यो ल्याइएको छ । जुन स्पिरिट हो, जुन व्यवस्था हो त्यसको प्रतिकूलतामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छाचारिता वृद्धि गर्न सक्ने आधार सिर्जना गरेर यो अध्यादेश ल्याइएको छ । यो संविधानको प्रतिकूल पनि छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रतिकूल छ ।

खास गरेर न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्वीकार गरेको छ । त्यसको प्रतिकूलतामा निरंकुशता र सर्वसत्तावाद दिशामा अघि बढ्ने ढंगले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु भएको छ । यो बिलकुलै अनुचित छ । र, राजनीतिक हिसाबले पनि यो स्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसकारण सरकारले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट