२०८३, ९ कार्तिक सोमबार

दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय


काठमाडौं , १२ वैशाखः चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्ताउन खोजेको र प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर संविधानको मर्म विपरीत सरकार हिँड्न खोजेको भन्दै नेकपाभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ ।

भैँसेपाटीमा बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरुको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का नेता माधव कुमार नेपालसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएको नेताहरुले बताएका छन् ।

अनलाइन खबर

प्रकाशित मिति : २०७७, १२ बैशाख शुक्रबार  १२ : २४ बजे

होर्मुज जलमार्ग व्यवस्थापन अब पहिलेको जस्तो हुँदैन : इरान

काठमाडौं । इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापन

चिकित्सकदेखि केन्द्रीय राजनीतिसम्म : डा. योसिका भट्टराईसँग कुराकानी

विराटनगर । नेपाली राजनीतिमा युवा तथा बौद्धिक वर्गको सहभागिता र

इटालीमा इन्धन संकटले आपूर्ति शृंखला प्रभावित, दैनिक ३२ लाख युरोको क्षति

काठमाडौं । इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिको विरोधमा ट्रक चालकहरूले

अलैँची टिप्दै किसान

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका-५ तापेथोक क्षेत्रको अखरबोटे अलैँची बगानमा

अनुदानमा मात्र सीमित नराखौँ नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध : सभामुख अर्याल

काठमाडौं । सभामुख डीपी अर्यालले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई अनुदान सहयोगबाट माथि