२०८२, १२ बैशाख शुक्रबार

प्रधानमन्त्रीले भने- अध्यादेश फिर्ता लिन्छु

प्रधानमन्त्रीले भने- अध्यादेश फिर्ता लिन्छु


काठमाडौं, ११ बैशाखः पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार विहान नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीवीच अध्यादेशबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रचण्डले नेताहरुको मागवमोजिम तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन र विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

दुई अध्यक्षबीच विकसित घटनाक्रमबारे छलफल भएको प्रधामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । यस्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिँदा तत्काललाई पार्टीभित्रको दुर्घटना टर्ने नेता नेपालले बताएको स्रोतको दाबी छ ।

दुबै नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर सम्भाव्य दुर्घटना टार्न सुझाव दिएका छन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिएको बालुवाटार स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्ने र अध्यादेश फिर्ता लिने बताएको स्रोतको भनाइ छ । संविधानको धारा ११४ (२) ख मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ ।

सरकारले मंगलबार मात्र राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर यसको पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

स्वयंम नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्धयलाई लिखित पत्र बुझाएका छन् । बैठक माग गर्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरु प्रचण्ड र माधव नेपाल निकट छन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्री रहेका सदस्यहरुले बैठक मागको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

सांसदसँगको छलफल स्थगित

यसैबीच बुधबारबाट शुरु भएको नेकपा सांसदहरुसँग ओली र प्रचण्डको छलफल स्थगित भएको छ । अन्य तयारी गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबारको छलफल स्थगित भएको हो ।

बुधवार प्रदेश १, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा ओली मात्र बोलेका थिए । उनले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्यबारे सांसदहरुलाई बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०७७, ११ बैशाख बिहीबार  १ : ५५ बजे

शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न महासंघको आग्रह

काठमाडौं: राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर

सिन्धुलीका सामुदायिक विद्यालयमा लुकिछिपी विद्यार्थी भर्ना !

सिन्धुली: वर्तमान सरकारका विरुद्ध राजधानी केन्द्रीत सडक संघर्षमा होमिएका सिन्धुलीका

शिक्षक आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालय सुनसान

सुर्खेत । शैक्षिक सत्र सुरु भएसंगै विद्यार्थी भर्ना अभियानसंगै सामुदायिक

इच्छाशक्ति भएमा अत्यावश्यक सामग्रीको आयात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीहरूमा

धार्मिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको टोखाको बिस्का जात्रा (फोटो फिचर)

काठमाडौं । ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको टोखाको बिस्का