२०८३, ३० असार बुधबार

धुलिखेल नगरपालिकाका ७ सय ६५ जना सिपयुक्त

धुलिखेल नगरपालिकाका ७ सय ६५ जना सिपयुक्त


धुलिखेल, १० फागुनः धुलिखेल नगरपालिकाले हालसम्म ७ सय ६५ जनालाई सिपमुलक तालिम दिएको जनाएको छ । पालिकाले गठन गरेको ५ वटा परिषद् मार्फत सिप लिएका उनीहरुले कुनै न कुनै लघु तथा साना उद्योग स्थापना गरी सामान उत्पादन गरिरहेको नगर प्रमुख अशोक कुमार ब्याञ्जुले बताए । ‘हामी अझै पनि स्थानीयको आवश्यकता र मागका आधारमा सिपमुलक तालिम सञ्चालन गर्ने योजनामै छाँै, नगरप्रमुख ब्याञ्जुले भने ‘सिपले मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउने सहयोग गर्छ, स्थानीय सरकार पहिलो दायित्व हो आत्मनिर्भर बनाउने ।’

नगरपालिकाले महिला परिषद्, आदिवासी जनजाति परिषद्, युवा परिषद्, अपाङ्ग वर्ग परिषद् र दलित वर्ग परिषद् गठन गरेको छ । उत्पादित सामान बिक्रीका लागि नगरपालिकाले कोसेली घर समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । थप बजारिकरणका लागि विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरिरहेको नगरप्रमुख ब्याञ्जुले बताए । ‘तालिम दिएर मात्रै पुग्दै भनेर हामीले उत्पादित घरेलु वस्तुहरु बिक्रि गर्न कोसेली घर नै सञ्चालनमा ल्याएका छाँै, उनले भने ‘त्यो बाहेक अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था समन्वय गरेर धुलिखेल नगरपालिकाभित्र उत्पादित बस्तु विक्री गर्ने काम भइरहेको छ ।

यसैबीच ५ वर्षभित्र नगरका सबै घरधुरीमा एक घर, एक धारा पुर्याउने लक्ष्य अनुसार साविकका वडाहरुमा एकीकृत खानेपानीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नयाँ जोडिएको ९, १० र ११ नम्बर वडाका लागि भने डिपबोरिङ्गको काम सम्पन्न भइसकेको नगरप्रमुख ब्याञ्जुले बताए । नगरपालिकाभित्र ७ हजार ६१ घरधुरी संख्या रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७६, १० फाल्गुन शनिबार  ६ : ०२ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै