२०८३, ३० असार बुधबार

धुलिखेल नगरपालिकामा राजस्व र पाँचखाल नगरपालिकामा घटना दर्ता अनलाइनबाटै

धुलिखेल नगरपालिकामा राजस्व र पाँचखाल नगरपालिकामा घटना दर्ता अनलाइनबाटै


धुलिखेल, ६ फागुनः काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले ७ वटा वडा कार्यालयबाट कम्प्युटर प्रणाली मार्फत राजस्व तिर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाएको छ । पालिकाले २, ३, ४, ५, ६, ७ र ८ नम्बर वडाबाट राजस्व तिर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाएको नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जुले जानकारी दिए ।

धुलिखेल नगरपालिकाले नगरभित्रको सबै तथ्याङ्क ब्यवस्थापन गर्न आफ्नो छुट्टै सर्भर समेत तयार गरेको छ । वडास्तरमा स्थानीयले बुझाएको राजस्व नगरपालिकाको सर्भरसँग जोडिएको छ ।

वडाबाटै तिर्न सकिने राजस्व सफ्टवेयरका बारे वडा सचिवहरुलाई तालिम दिएर दक्ष बनाइएको नगरप्रमुख ब्याञ्जुले बताए ।पालिकाले नगरबासीका लागि आफुले तिर्नु पर्ने करको विवरण आफैले हेर्न सकिने ब्यवस्था समेत मिलाएको छ ।

यसैबीच पाँचखाल नगरपालिकाले अनलाईनबाटै घटना दर्ता गर्न सकिने ब्यवस्था गरेको छ । सबै वडा कार्यालयबाट अनलाईन घटना दर्ता प्रणाली सुरु गरेको नगरपालिकाले सर्वसाधरणका लागि समेत अनलाईन फारमको ब्यवस्था गरेको हो ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाई सराई र सम्बन्ध विच्छेदका घटना अब अनलाईनबाटै दर्ता गर्न सकिने शाखा अधिकृत राजेश बञ्जराले बताए । शाखा अधिकृत बञ्जराका अनुसार अनलाईमा सुचना भरेपछि ५ अंकको मोबाईल टोकन नम्बर प्राप्त हुनेछ । त्यहि नम्बर लिएर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा ३० दिनभित्र निवेदकले सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।

पाँचखाल नगरपालिकाले राजस्व पनि अनलाइनबाटै बुझाउने ब्यवस्था गरेको छ । १३ वटै वडा कार्यालयबाट अनलाइन मार्फत राजस्व बुझाउन सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७६, ६ फाल्गुन मंगलबार  ६ : ०९ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै