२०८३, ३० असार बुधबार

दैलेखका राउटेलाई पनि दशैं लाग्यो, खर्च जुटाउँदै

दैलेखका राउटेलाई पनि दशैं लाग्यो, खर्च जुटाउँदै


काठमाण्डौ, १० असोज :  वर्षदिनमा एकपटक आउने दशैलाई जंगलमा निर्भर रहँदै आएका राउटे समुदायले पनि रमाइलो गरी मनाउँछन् । तर उनीहरुलाई यो पर्व मनाउन हरेक वर्ष खर्चको समस्या हुन्छ । दशै खर्च संकलन गर्न दैलेखबाट निस्किएका राउटेको समुहले दाङमा पुगेर २७ हजार खर्चको जोहो गरेका छन् । उनीहरुलाई घोराही उपमहानगरपालिकाले दशैँ खर्चका रुपमा २० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले पनि ७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । राउटेको अर्को टोली दशैं खर्च जोहो गर्न काठमाडौं निस्किएको छ । संकलित रकमलाई राउटेले नयाँ कपडा, खसीबोका, खाद्यान्न, मरमसला लगायतमा खर्च गर्छन् ।

सरकारले लोपोन्मुख समुदायको सूचीमा रहेका राउटेहरुलाई मासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दिँदै आएको छ । जंगलमा बस्ने, जंगलकै कन्दमूल तथा जीवजन्तुहरु मारेर खाने राउटेहरुको दैनिकी बन्दै आएको छ । सहायक मुखिया नारायणबहादुर शाहीको नेतृत्वमा बिहीबार बेलुका दाङ पगुेका राउटेहरु दशैँ खर्चका लागि शुक्रबार दाङका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सहयोग माग्दै पुगेका थिए ।

दैलेखको एउटा जंगलमा बस्दै आएका झण्डै २ सय जना राउटेलाई दशैँ मनाउन १० वटा खसी बोका चाहिने सहायक मुखीया शाहीले बताएका छन् । दशैँमा टीका लगाउने, नयाँ कपडा किन्ने, मासु खाने भन्दै उनीहरु अहिले विभिन्न जिल्लामा दशैँ खर्च जुटाउन हिँडेका हुन्।

प्रकाशित मिति : २०७६, १० आश्विन शुक्रबार  ९ : ४० बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै