पोखरा, ३० भदौ :  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुक र समाजको हितमा काम गर्ने सामाजिक सङ्घसंस्थाको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

सहारा क्लबको २१औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ११औँ अधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले खेलकूदका माध्यमबाट सामाजिक सेवामा समर्पित सहारा क्लबको भूमिका प्रशंसायोग्य भएको बताउनुभयो ।

समाजका कठिन परिस्थित एवं असहाय बालकलाई संरक्षण गर्दै क्लबले शैक्षिक, सामाजिक तथा खेल क्षेत्रमा क्रियाशील गराउनुले उनीहरुको समग्र उन्नयनमा टेवा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक क्षेत्रमा क्लबले देखाएको सक्रियता अरुका लागि पनि अनुकरणीय भएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारकोतर्पmबाट सहारा एकेडेमीको प्रशासनिक सञ्चालनमा रु ३० लाख सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

राज्यले निभाउनुपर्ने उत्तरदायित्व क्लबले पूरा गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संस्थाको सञ्चालनमा सरकारले नियमित बजेट नै व्यवस्था गरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सामाजिक संस्थामा राजनीतिक प्रभाव हुन नहुने बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नभई विशेषज्ञताका आधारमा नियुक्ति गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री गुरुङले खेल क्षेत्रको विकासका लागि पत्रकारिताका माध्यमबाट योगदान पु¥याएको भन्दै क्लबकातर्पmबाट पत्रकार सन्देश श्रेष्ठलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । क्लबले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको सो सहारा खेलकूद पत्रकारिता पुरस्कारको राशि रु २० हजार ५५५ नगद, ताम्रपत्र र दोसल्ला रहेको छ ।

सोही अवसरमा यस वर्षको सहारा उत्कृष्ट कर्मचारीबाट शान्ति केसीलाई सम्मान गरिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्य राजेश गुरुङले आसन्न दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता ९साग० लाई लक्षित गरी पोखरा रङ्गशालामा निर्माणाधीन संरचना तीव्ररुपमा बढेको जानकारी दिनुभयो ।

क्लबका अध्यक्ष केशवबहादुर थापाले सबैको साथ सहयोगमा सहारा एकेडेमी वर्तमान अवस्थासम्म आइपुगेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा गरिएको धारणा राख्नुभयो । महासचिव विश्वराज बरालले क्लबले फुटबलका माध्यमबाट सामाजिक सेवामा निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले सन् २०१९ मा आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा र तेहौँै सागका विभिन्न खेल पोखरामा हुने तय गरिनुले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले एकेडेमीमा हाल विभिन्न १६ जिल्लाका २४ बालक आवासीयरुपमा अध्ययनरत रहेको जानकारी दिनुभयो ।  रासस