२०८३, ३० जेष्ठ आईतबार

मन्त्री भट्टराईलाई जहाजभित्रै यात्रुले गरे तथानाम गाली

मन्त्री भट्टराईलाई जहाजभित्रै यात्रुले गरे तथानाम गाली


काठमाडौं, भदौ २९ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई शनिबार साँझ नेपालगञ्ज विमानस्थलमा केही युवाले जहाजभित्र गालीगलौज गरेका छन् । मन्त्री भट्टराईका कारण जहाज उड्न ढिलो भएको भन्दै उनीहरुले जहाजमा भित्र बसेका मन्त्री भट्टराईलाई गालीगलौज र हप्कीदप्की गरेका हुन् ।

मन्त्री भट्टराईलाई जहाजभित्रै गालिगलौज गरेको भिडियो राजावादी भनेर चिनिएका ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालगञ्जबाट काठमाण्डौ उड्न लागेको जहाजलाई मन्त्रीले एक घण्टासम्म कुराएको भन्दै ज्ञानेन्द्र शाही समूहले गालीगलौज गरेको हो । ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘मन्त्री योगेश भटराईलाई आज नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा रामधुलाई गरियो’ भन्दै फेसबुकमा स्टाटस समेत लेखेका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले भने आफ्नो कारण जहाज १५ मिनेट मात्रै ढिलो भएको भन्दै यात्रुलाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना गरेका छन् । मन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत माफी मागेका हुन् । मन्त्री भट्टराई शनिबार डल्फिन महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागि हुन कैलालीको धनगढी हुँदै टीकापुर गएका थिए । टीकापुरको कार्यक्रम सकेर शनिबार साँझ नै नेपालगञ्जबाट बुद्धएयरको अन्तिम फ्याइट मार्फत काठमाण्डौ फर्कने योजना थियो । तर टीकापुरको कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा ढिला सकिएपछि जहाज रोकिएको थियो ।

यस्तो छ उनको फेसबुक स्टाटस:

प्रकाशित मिति : २०७६, २९ भाद्र आईतबार  ८ : ३० बजे

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक

बजेट छेडखानी प्रकरणमा एमालेको चुनौती : ‘दूधको दूध, पानीको पानी गर्न तयार छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम

प्रधानमन्त्रीको मौनता र अर्थमन्त्रीको धम्कीमाथि : केसीको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद्प्रति सरकारको