२०८३, ३० जेष्ठ आईतबार

राजधानीको विषय फेरि उठान गर्नु नपर्ने गरी समाधान गरिन्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल

राजधानीको विषय फेरि उठान गर्नु नपर्ने गरी समाधान गरिन्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल


हेटौँडा, २४ भदौ : प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय अर्को पटकदेखि उठानै गर्नु नपर्ने गरी समाधान गरिने बताउनुभएको छ । प्रदेशसभामा आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँले उठाउनु भएको विषयवस्तुहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

प्रदेशसभामा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारले सरकार सञ्चालनको अप्ठ्यारो चरण पार गरिसके र विकासको चरण प्रवेश गरेकाले प्रदेशले विकासमा फड्को मार्ने बताउनुभयो । सरकारले प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु एक लाख र घाइते भएकाहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको र निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा रु २० हजारसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।

जनधनको क्षति भएकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले बाढी, पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका सडकहरु पुनः सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लालाई एक करोड रुपैयाँको दरले बजेट निकासा गरेको बताउनुभयो । डेङ्गु नियन्त्रणसम्बन्धी प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले प्रदेशका डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिएका जिल्लाहरुमा नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको र आगामी कदमका बारेमा छलफल चलिरहेको बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २०७६, २४ भाद्र मंगलबार  ९ : २१ बजे

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक

बजेट छेडखानी प्रकरणमा एमालेको चुनौती : ‘दूधको दूध, पानीको पानी गर्न तयार छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम

प्रधानमन्त्रीको मौनता र अर्थमन्त्रीको धम्कीमाथि : केसीको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद्प्रति सरकारको