२०८३, ३० असार बुधबार

मण्डन देउपुरका महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई मासिक १५ सय

मण्डन देउपुरका महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई मासिक १५ सय


काभ्रे, ३१ साउन : मण्डन देउपुर नगरपालिकामा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाइ यतायात खर्चबापत प्रति महिना १ हजार ५ सय दिने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख टोकबहादुर तामाङले सो घोषणा गर्नु भएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै वाइबाले नगरको प्राथमिकता स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको बताउदै महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता उपलब्ध गराईएको बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वाडामा खोप तथा गर्भजांच केन्द्र निर्माण गर्ने बताउदै उहाँले यस्का लागी बजेटसमेत ब्यबस्थापन गरेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा नगर प्रमुख वाइबाले आफ्नो अधिकारसँगै कामप्रति उत्तरदायी हुन निर्देशन दिनु भयो ।

स्वास्थ्य चौकी स्तरमा नियमित बैठक गर्न वडा अध्यक्षहरुलाइ र स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गर्दै उहाँले नगरको केन्द्रबाट टाढा रहेका संस्थाहरुमा प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बिस्तार गर्ने उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सीता लामा, स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज सत्यनारायण ठाकुर, स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक कमलेश मिश्र, कार्यपालिका सदस्य सावित्री जमकट्टेल, झलक पौडेल, नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रणराज न्यौपाने, गोरखापत्र सस्थानका कानुनी सल्लाहकार कुमार भट्टराई, नगर उपप्रमुख निर्मला शाहीले स्वास्थ्य शाखा र स्वास्थ्य चौकीले गरेका कार्यहरुको बारेमा आफ्ना भनाइ राख्नु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०७६, ३१ श्रावण शुक्रबार  ५ : ४१ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै