२०८३, ३१ असार बिहीबार

घुस लिएको आरोपमा शिक्षाका सब–इञ्जिनीयर पक्राउ

घुस लिएको आरोपमा शिक्षाका सब–इञ्जिनीयर पक्राउ


काभ्रेपलाञ्चोक, १७ असार: विद्यालयको भवन निर्माणका क्रममा घुस लिएको आरोपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सब–इञ्जिनीयरसहित दुई जनालाई आज पक्राउ गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा आएको टोलीले सब–इञ्जिनीयर धनवीर भगत र उनका सहयोगी शिक्षाकै पूर्वकर्मचारी सब–इञ्जिनीयर निरजकुमार चौधरीलाई कार्यालयबाटै दिउँसो पक्राउ गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले काभ्रेपलाञ्चोकको एक विद्यालयमर्मत सम्पन्न भएपछि कागजात मिलाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट एक लाख ५० हजार घुस लिएको आरोपमा भगत र चौधरीलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ धुलिखेलबाट पक्राउ गरिएको बताउनुभयो । शिक्षा विभाग सानो ठिमीमा कार्यरत भगत केही महीनादेखि मण्डनदेउपुर नगरपालिका र महाभारत गाउँपालिकाको विद्यालय मर्मतको जिम्मेवारीमा काम गर्दै आएका थिए । भगतले घुस नलिई काम नगरेको भन्ने गुनासो आयोगमा आएपछि अनुसन्धान तथा पक्राउ गर्न प्रहरी उपरीक्षको नेतृत्वमा आयोग टोली धुलिखेल पठाइएको प्रवक्ता कोइरालाले बताउनुभयो ।

भगतले चौधरीमार्फत घुस रकम लिने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको आयोग टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार भगतले सोमबार काठमाडौँस्थित एक बैंकमा घुस वापतको रकम जम्मा गर्न लगाएका थिए । बैंकमा रकम जम्मा भएको भौचरसहित घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । रासस

प्रकाशित मिति : २०७६, १७ असार मंगलबार  ७ : ०७ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै