२०८३, ३१ असार बिहीबार

नयाँ स्वास्थ्य नीतिः सबै स्थानीय तहमा अस्पताल

नयाँ स्वास्थ्य नीतिः सबै स्थानीय तहमा अस्पताल


काठमाडौं, १७ असार : स्वास्थ्यप्रति व्यक्ति, परिवार र समाजलाई जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने मूल लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबार नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गर्दै सङ्घीयतामा स्वास्थ्य प्रणालीको विकासको मार्ग्चित्र स्पष्ट पार्नुभयो । नयाँ स्वास्थ्य नीतिले नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नीतिअनुसार अब हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल हुने छ ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भइरहेको भन्दै अब तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको विस्तृत विवरण तयार गरिने र त्यसले नयाँ स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने बताए । नयाँ स्वास्थ्य नीतिले ‘स्वस्थ तथा सुखी जीवन लक्षित सजग र सचेत नागरिक’ सोचलाई प्राथमिकता दिएको छ । नीतिले आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

औषधिको कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत सबैको पहुँचमा पु¥याइने भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सरोज ढुङ्गेलले लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७६, १७ असार मंगलबार  ७ : ०५ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै