२०८३, ३१ असार बिहीबार

तेमाल खानेपानीमा भुक्तानी नपाउनेले काम गरेन,पाउने कम्पनीले कामै थालेन

तेमाल खानेपानीमा भुक्तानी नपाउनेले काम गरेन,पाउने कम्पनीले कामै थालेन


काठमाडौं १४ फागुन : तेमाल खानेपानीमा तेमालमा प्रभाव जमाउने राजनीतिक दलहरुद्वारा प्रारम्भदेखि नै शुरु गरिएको राजनीतिको फोहरी खेल अझै सकिएको छैन ।

यो खेलोमेलो अहिलेकै ताजा भने होइन, विगतदेखि नै यसमा घृणित राजनीतिका दुषित गन्ध घुसाइएकाले यसले गति समात्न सकेको थिएन । त्यही भएरै हुनुपर्छ वषौंदेखि तेमालमा पानी पु¥याउने लहनतहनमा यहाँका अगुवाहरु लागे पनि त्यसले अझै पूर्णता पाएन ।

तेमाल बृहत सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको दोस्रो साधारणसभा संस्थाले गत सोमबार सम्पन्न गरेको छ । साधारणसभामा जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताहरुले निर्माण कम्पनी कालिका, सिएबी जेभीलाई खानेपानीको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेका छन् ।


यो आयोजनामा यसअघि जिल्लाकै एक निर्माण व्यवसायीले काम थालेका थिए । डिभिजन खानेपानी कार्यालयका मोहनलाल जैशीकाअनुसार खानेपानी हेर्ने संघ र प्रदेशको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने अन्यौल भएर निर्माण कम्पनीलाई बेलैमा भुक्तानी दिन नसक्दा वृहत तेमाल खानेपानीको काम अलमलिएको हो । रोशीसँगको फोन सम्बादमा जैशीले निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले पनि निर्माण कार्यलाई तीब्र रुपमा अघि नबढाएको बताए ।


यो आयोजना विशेषगरी यिनै कारणले ढिला हुन गएको हो । गत साउन महिनादेखि पहिला निर्माणको अधिकार पाएको निर्माण कम्पनीले काम गरेको छैन । भुक्तानी नपाएकाले काम रोकिएको बताउने उक्त कम्पनीले सुनकोशीको पानी याङ्बेलडाँडासम्म झार्नेसम्मको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ । यो कम्पनीले २०७३ जेठबाट निर्माणको काम थालेको थियो ।

अहिले फेरि दोस्रोपटक कालिका सि.ए.वी. जेभीले यो खानेपानी आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । ठूलै खेलोमेलो चलेको बुझिन आएको यो आयोजनाको दोस्रो पटक सम्झौता गरी काम थाल्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले गत असारमा नै पहिलो किस्ता वापतको भुक्तानी लिएर पनि अझै काम शुरु गरेको छैन ।

झण्डै ७७ करोडको टेण्डरबाट यस आयोजनाको जिम्मा उक्त कम्पनीले लिएको छ । उक्त कार्य गर्नका लागि तोकिएको प्रावधान पूरा गर्ने नेपालका २ वटा मात्रै कम्पनी देखिएका थिए । यसरी अन्यलाई प्रतिष्पर्धामा नै रोक लगाउने व्यवस्था भित्री रुपमा गराएर प्रतिष्पर्धाको वातावरण मिलाइएबाट यसमा तेमालका दलका नेतादेखि माननीयहरु नै मुछिएको बुझिएको छ ।

सुख्खा क्षेत्र तेमालका जनतालाई सुनकोशीको जलले आँत भिजाएर सितल बनाउने नारा दिएर थुप्रै निर्वाचन सम्पन्न भए । यसमा वर्तमान माननीय पनि पछि छैनन् । स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनका लागि यो गतिलो जनतालाई झुक्याउने आहारा बनेको थियो । परिणाम सोचेजस्तो नभए पनि संघको निर्वाचनमा पनि उनले यो नारालाई जनतामा बिक्ने मसलाको रुपमा नै उपयोग गरेका थिए । सुनकोशीकै चिसो पानी तेमाल उक्लिएको सपनामा उमंगित भएर तेमालका जनताले यही सपना बाँड्नेहरुलाई निर्वाचित पनि गराए ।

तेमालबासीलाई राजनीतिक दलले सबै निर्वाचनमा बाँडिएको सुनकोशीको निर्मल पानीको सपनालाई भने निर्वाचित भएपछि पूर्णता गराउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको भने पाइएको छैन । यो आयोजनामा ठेक्का लिने ठेकेदार, उपभोक्ता समितिदेखि, सपना बाँड्ने दलहरु समेत एउटै वर्गको बखान गर्नेहरु नै जम्मा भएका थिए । तर पनि आयोजनाले गति भने सुस्त रुपमा लियो ।

त्यसमा सबैले चासोका साथ लिएको मात्रै हैन निर्वाचित सांसदले आफू निर्वाचित भइसकेपछि जनतालाई धन्यवाद दिन जाँदासमेत गत बैशाख २५ भित्रै तेमालमा सुनकोशीको पानी झर्ने बताएका थिए । निर्वाचित भएपछि उनले पानी झार्ने कार्यलाई तीब्र रुपमा अघि बढाएको भए सायद पानी झर्ने पनि थियो ।

अहिले त्यहाँबाट निर्वाचित भएका सांसद गंगाबहादुर दोङ निरिह भएर निर्माण कम्पनीसँग गुनासो गर्दै बसेको देखिएको छ । योजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने अझै अन्यौल नै भएको अनुमान तेमालबासीले लगाएका छन् । निर्माण कार्यले तीब्रता पायो भने अझै सुनकोशीको पानी खानका लागि तेमालबासीले झण्डै २ वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १४ फाल्गुन मंगलबार  ८ : ३८ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै