काठमाडौं २५ पुस: रोशीका क्रसर उद्योगहरु घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका भए पनि ती उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थका लागि आफ्नै खानी छैनन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको मुडे बल, प्रशासनिक र राजनीतिक पहुँचका भरमा जथाभावी सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा त्यसले जलवायु परिवर्तन समेत गम्भीर धक्का दिइरहेको छ ।

नजिकको नियमनकारी निकाय रोशीको स्थानीय सरकार हो । यो सरकार व्यवसायीले आप्mनो सेवाक्षेत्रभित्र मनपरी स्थानीय स्रोतको दोहन गरेको टुलुटुलु हेर्दै मौनता साँध्ने गरेको देखिन्छ । अन्य नियमनकारी निकायहरु समेत छाडा भएका व्यवसायीलाई प्रचलित ऐन नियमको दायराभित्र ल्याउनु्भन्दा पनि आँखा चिम्लने गरेका छन् । जसले गर्दा व्यवसायीलाई अवैधानिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुकुल अवस्था सिर्जना भएको पाइएको छ । यसमा काभ्रेको क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत घिमिरे समेतले मनग्य लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार आउनुभन्दा अघि त त्यस्ता व्यवसायीले मनपरी गरिरहेकै थिए नै स्थानीय सरकार आइसकेपछि पनि रोशी गाउँपालिकालाई चुनौती दिंदै पालिकाको जस्केला नजिक वीपी राजमार्ग र खोलाको किनारमा थप उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

पछिल्लो समयमा स्थापित गणेश लामा संलग्न ओमसत्यसाई क्रसर उद्योग सहित रोशीको कच्चा पदार्थ उपयोग गर्दै आएको कुन्साङ लामा संलग्न ब्लुसाईन, पूर्व सांसद तीर्थ लामा संलग्न रहेको नाङ्साल, त्यस्तै गौरीशंकर, गोरखा एग्रीगेट, माँ चण्डेश्वरी लगायतका क्रसर उद्योगहरुले रोशी गाउँपालिकाको वातावरणलाई प्रभावित बनाइरहेका छन् ।

रोशी गाउँपालिका वडा नं ७ साविक कटुञ्जे गाउँ विकास समिति वडा नं ६ र ८ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा उत्खनन् गरेको कुन्साङ लामा संलग्न ब्लु्साइन क्रसर उद्योगले सार्वजनिक स्रोतको दोहान गरिरहेको छ । कालिञ्चोक निवासी खड्गबहादुर लामा र कुन्साङ लामाको नाममा रहेको ९ र ७ रोपनी गरी जम्मा १५ रोपनी जग्गाको सीमालाई उपयोग गर्दै सार्वजनिक जग्गालाई अवैधानिक रुपमा उत्खनन् गर्दा समेत रोशी गाउँपालिका मौन देखिएको छ ।

पालिका कार्यालयको सामुन्नेमा रहेको उक्त अवैध धन्दालाई पालिका प्रमुख र वडा नं ७ का वडाअध्यक्ष पोष्टराज गौतम मुकदर्शक भएर बसेका छन् । निजी जग्गा भए पनि उद्योग सञ्चालनका लागि खानी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानलाई लत्याउँदै सार्वजनिक भूमिको मनपरी उत्खनन् गर्दा मुकदर्शक भएर बस्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

अवैध रुपमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई नियमन गर्ने अधिकार पाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु व्यवसायीको सहयोगी बन्दै मुकदर्शक बन्दा गाउँपालिकाको दहत्तरबहत्तरबाट उठ्ने राजस्व समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । रोशी गाउँपालिकाको स्रोतलाई प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने नमोवुद्ध नगरापलिकाको सेवाक्षेत्रमा स्थापित ब्लुसाइन क्रसर उद्योगले रोशीलाई कुनै राजस्व तिर्ने गरेको छैन । यसबाट ठेकेदारी प्राप्त गरेको जम्बला कष्ट्रक्शनका व्यवसायी मारमा परेका छन् । आफ्नो सेवाक्षेत्रभित्रको माल मेटरियल उपयोग गर्ने उद्योगीसँग राजस्व असुल्नका लागि गाउँपालिकाले समन्वय समेत गरेको छैन । अधिकार दिएका छौं उठाउनुस भनेर पन्छिने गरेको कष्ट्रक्शनका सञ्चालकको गुनासो छ । ‘चर्को मूल्यमा ठेक्का लिएकाले व्यवसायीले राजस्व तिर्न अस्वीकार गर्दा समस्या आएको छ ।’–दहत्तरबहत्तर हात पर्ने व्यवसायी धनध्वजले भने, ‘आफुलाई अनुगमनका लागि प्रशासन गुहार्न बाध्य पारिंदैछ । उत्खनन्, संकलन र विक्री निकासी कर तिर्नु पर्ने हो तर रोशी गाउँपालिकालाई तिरिएको छैन ।’

खानी दर्ता नगरी सोझै सार्वजनिक प्राकृतिक श्रोतको दोहन गर्दै निर्माण सामग्री उत्पादन गरेका उद्योगहरुले स्थानीय राजस्व उठाउने अधिकार प्राप्त व्यवसायीलाई अवरोध सिर्जना गरेकोबाट रोशीको स्रोतमाथि उनीहरुको दादागिरी नाङ्गो रुपमा देखिएको छ । यसको निकासका लागि गाउँपालिकाले समन्वय नगरी मौन बस्नुले निर्वाचित स्थानीय सरकाप्रति गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । यस्ता गम्भीर त्रुटीबाट स्थानीय स्रोतको सही परिचालन गर्ने अख्तियारी प्राप्त रोशीको स्थानीय सरकारले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।

प्रचलित नियम कानुनको पालना नगरी मुडे बलका आधारमा सञ्चालित रोशीका अवैध क्रसर उद्योगहरुप्रति सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान कहिल्यै पुग्न सकेको छैन ।

यसअघि रोशी गाउँपालिका कै वडा नं ७ घुमाउनेस्थित त्यस्तै अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गरिएको ढुंगाखानीलाई स्थानीयले रोक लगाएका थिए । वीपी राजमार्गको यातायात आवागमनलाई समेत बाधा पुग्ने गरी चालाइएको ढुंगाखानीलाई बन्द गराउने अभियानमा पनि रोशीको स्थानीय सरकार मुकदर्शक नै बनेर असहयोग गरेको स्थानीयको गुनासो छ । खानी सञ्चालकसँगको लेनादेनाका आधारमा स्थानीय तह मुकदर्शक बनेको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

यसैबीच रोशी गाउँपालिकाको समन्वयमा वातावरण मैत्री उद्योगहरु सञ्चालन गर्न स्थानीइ सरोकार र उद्योगीहरुको संयुक्त बैठक सम्पन्न गरेको छ । पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नं ३ ले खानी तथा उद्योगहरुको नियमन गर्न निर्देशन दिएपछि उद्योगीहलाई वतावरण मैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न आव्हान गर्ने नौटंकी गरेको हो । यसलाई व्यवसायी र प्रशासनबीच वार्गेनिङको बाटो पहिल्याउन उपयोग गर्न सक्ने आशंका यसअघिको व्यवहारबाट देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । रोशीको स्थानीय सरकारले भने जनगुनासोको सम्बोधन गर्दै ४० दिनभित्र मापदण्ड पूरा गर्न उद्योगीहरुलाई समय दिएको छ । उद्योगीहरुले पनि गत बुधबार भएको छलफलमा मापदण्ड मान्न स्वीकार गरेको गाउँपालिका श्रोतले बताएको छ । आजको रोशी साप्ताहिकमा खबर छ ।