काठमाडौँ ३ पुस :अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भावनामा बगेर होइन सत्यतथ्यमा आधारित भएर मात्र लेखापरीक्षण गर्ने विधि तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि संशोधनकर्ता सदस्यले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने विषयलाई कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक निर्णयका आधारमा गरिने सबै विषयमा कर्मचारीतन्त्रलाई दोषी देखाएर कारवाही हुने व्यवस्था राख्दा काम गर्न अप्ठेरो हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्पष्ट आधार र कारण नभई गरेको रहेछ भने मात्र कर्मचारी सजायको भागिदार हुन सक्छ ।” समय, जनशक्ति र उपदेयताका आधारमा के कति क्षेत्रमा लेखापरीक्षण गर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ भन्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कानून कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हुने अभ्यासका आधारमा संशोधन र परिमार्जन हुँदै जाने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले नियमितता, मितव्ययिता, कार्य दक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यलाई आधार मानेर लेखापरीक्षण गरिँदै आएको जानकारी दिनुभयो । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले लेखापरीक्षण भनेको जोखिममा आधारित विषय भएको हुँदा लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र चुस्त तुल्याउने खाले कानूनको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तहको बेरुजु त्यही फछ्र्योेट हुने समयन्त्रको विकास गर्न तथा भ्रष्टाचारसँग जोडिएर राष्ट्रिय मुद्दा बनेका विषयमा तत्कालै परीक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

अर्का संशोधनकर्ता प्रेम सुवालले फाइलमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने ढङ्गबाट नभई सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी तुल्याउन समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो । कैलालीको एउटा डोजर देखाएर ताप्लेजुङमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै उहाँले बेरुजु फरफारकका नाममा कमिशन र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने काम हुन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न, सबै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्ण तथा पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथा भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने कार्यलाई वस्तुपरक, विश्वासनीय र भरपर्दाे बनाउन सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो ।
-रासस