हेटौंडा, २० मङ्सिर: उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले प्रदेश नं ३ लाई मुलुककै ‘औद्योगिक हब’का रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको ५५औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न प्रदेश सरकारले चालू आवलाई ‘उद्योग वर्ष’का रुपमा मनाइरहेको बताउनुभयो । “लगानीकर्तामाँझ सकारात्मक सन्देश जाओस् भन्ने उद्देश्यले उद्योग वर्ष मनाउने निर्णय गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार सानाठूला सबै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ, त्योअनुरुप नीति बनाइसकेका छौँ ।”

उहाँले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक २०७५’ लाई प्रदेशसभामा पेश गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री नेपालले उद्योगीलाई स्थानीय कच्चा पदार्थ र स्थानीय जनशक्तिलाई उपयोग गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार वाग्लेले सरकार उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक औद्योगिक ऐन बनाउनु स्वागतयोग्य भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले मुलुककै ठूलो औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश सरकारको सहयोगको खाँचो औँल्याउनुभयो । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा तीन हजार ११९ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रमा हाल १०१ उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

‘एक विद्यालय एक नर्स’ अभियान
प्रदेश नं ३ सरकारले यहाँका २० सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन उत्पे्ररित गर्दै सीपमूलक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।

पहिलो वर्ष ‘पाइलटिङ प्रोजेक्ट’ का रुपमा यो कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । मापदण्ड पुगेका भौतिक पूर्वाधारयुक्त, विद्यार्थीको सङ्ख्या र नमूना सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट छनोट गरिएको हो । मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सिन्धुपाल्चोक चौतारास्थित कृष्णरत्न मावि, भीमटारस्थित भीमेश्वर मावि, सिन्धुली फ्रोसेटारस्थित जनज्योति मावि, रसुवा कालिकास्थानस्थित कालिका हिमालयन मावि, रामेछापस्थित मन्थली मावि, नुवाकोट तुक्सारस्थित विन्दुकेशर मावि र त्रिभुवन मावि (त्रिशूली) मा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

त्यस्तै मकवानपुरको बकैयास्थित महेन्द्र मावि, हेटौँडास्थित आधुनिक मावि, ललितपुरको आदर्शसोल मावि, त्रिपद्मा विद्याश्रम मावि, काभे्रपलाञ्चोकको ढुङ्गेखर्कस्थित पार्वती मावि, काठमाडौँ पाँगास्थित जनसेवा मावि, पद्मकन्या मावि, दोलखाको हनुमन्तेश्वर मावि, चितवन भरतपुरको नारायणी मावि, भरतपुरकै दुर्गा शेषकान्त अधिकारी मावि, धादिङको नीलकण्ठ मावि, बेनीघाट मावि र भक्तपुरको बागेश्वरी मावि छनोटमा परेको महाशाखाले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको असोज २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम’ सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रालयले पहिलो चरणको कार्यक्रम प्रभावकारी भएमा आगामी वर्षदेखि सबै विद्यालयमा लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्ण थापाले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम शुरु गरिसकेको बताउनुभयो । “कार्यक्रमबाट विद्यार्थीको स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषण प्रवद्र्धन, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रम मन्त्रालय, स्थानीय तह र विद्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा सञ्चालन गरिएको छ । सूचना अधिकारी थापाले नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्सप्राप्त नर्सलाई कार्यविधिबमोजिम छनोट गरेर मन्त्रालयले मङ्गलबार करार नियुक्तिपत्र दिएको जानकारी दिनुभयो । “विद्यालय नर्सलाई मङ्सिर मसान्तअगावै पाटन अस्पतालले दुईदिने तालीम दिँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नियुक्तिपत्रसहित अभिमुखीकरण दिएर पठाएका छौँ, पाटन हस्पिटलले पनि तालीमको आयोजना गर्दैछ ।”

मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा शिक्षा महाशाखा प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रतिनिधि, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयकै प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सदस्य सचिव रहेको समितिले विद्यालय नर्सको प्रारम्भिक छनोट गरेको हो । उनीहरुको पारिश्रमिक स्वास्थ्य सेवाको पाँचाँै तहको हुनेछ ।

विद्यालय नर्सले किशोर–किशोरीको प्रजनन, महिनावारी स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, यौन तथा यौनिकताका बारेमा परामर्श, व्यक्तिगत÷वातावरणीय सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, स्वस्थकर जीवनशैली, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र पोषणको लेखाजोखा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै थप उपचारका लागि अन्तै पठाउन परेमा स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । अखाद्य वस्तु ‘जंक फुड’को प्रयोगमा नियन्त्रण, यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, धूमपान, मद्यपान र सूर्तिजन्य पदार्थको दुरुपयोग न्यूनीकरणका लागि अभिवभावक तथा समुदायलाई स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले पहिलो वर्ष मन्त्रालयले नर्ससहित भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिदिने र दोस्रो वर्ष स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यविधिमा स्थानीय तहमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपले व्यवस्थापन गर्न विद्यालय स्वास्थ्य समन्वय समिति गठनको प्रावधान छ । स्थानीय तहको शिक्षा÷स्वास्थ्य एवं सामाजिक शाखा हेर्ने प्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वसहित समिति गठन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय स्वास्थ्य एकाइ गठनको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय नर्सको मातहतमा स्वास्थ्य शिक्षकको संयोजकत्वमा नर्स, महिला शिक्षक, ९–१२ कक्षासम्मका दुई छात्रा सदस्य रहनेछन् ।
-रासस