२०८२, १६ असार सोमबार

‘राजनीतिक सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सकिने’: महान्यायाधिवक्ता खरेल

‘राजनीतिक सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सकिने’: महान्यायाधिवक्ता खरेल


सप्तरी, १४ मङ्सिर : महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले राजनीतिक सहमति, जनताको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । प्रदेश नं २ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय जनकपुरधामद्वारा आज राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजित ‘न्यायिक समितिका पदाधिकारीको क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण’ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै खरेलले संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यकता, औचित्य र सहमतिका आधारमा संशोधनको तरिका तथा अदालतको व्याख्याबाट संविधान सुधार र परिमार्जन हुँदैजान्छ ।”

प्रक्रियाबमोजिम संविधानसभाबाट बनेको जनताको संविधान जनताले नै संशोधन गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । अन्य मुलुकमा झँै समयक्रममा संशोधन भएर नै नेपालको संवैधानिक कानूनको इतिहास अगाडि बढ्ने खरेलको भनाइ थियो । सबैखाले जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायका नागरिक अटाउन सक्ने व्यवस्था भएको संविधानमा जनताको आवास लगायतको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी सम्मिलित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्रकुमार झा, उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका वरिष्ठ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र क्याम्पस प्रमुख डा सर्वेशचन्द्र मिश्रले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, १४ मंसिर शुक्रबार  ७ : ५१ बजे

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयहरु यस्ता छन्

काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको

प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीलाई ‘आधारभुत तह’ सम्बोधन गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी संगठनमा कार्यालय सहयोगी, नेपाल

शीतनिवासमा प्रतिकात्मक रोपाइँ, राष्ट्रपति पौडेल सहभागी

काठमाडौ । असार १५ अर्थात धान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति भवन

बेरुजुले वित्तीय अनुशासन पक्षमा प्रश्न खडा गरेका छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले बेरुजुले वित्तीय अनुशासन पक्षमा प्रश्न

आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको