काठमाडौँ, ९ कात्तिक :ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको र निकट भविश्यमा नै फड्को मार्ने बताउनुभएको छ । सर्बियाको राजधानी बेलग्रडमा जारी ‘यूरो एशियन इनर्जी फोरम’लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नीतिगत सुधारमार्फत् ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढेको र आगामी केही वर्षभित्रैमा ठूलो फड्को मारिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र ठूलो फड्को मार्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन्, मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमार्फत् सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइएको छ ।” मन्त्री पुनले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको र त्यसमा दश हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गर्ने र बाँकी पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बाह्य व्यापारका लागि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सरकारले वायु तथा सौर्य ऊर्जालाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको र नीतिगत रुपमा समेत सहजीकरण गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा बढ्दै गएको परनिर्भरता अन्त्यका लागिसमेत दिगो र स्वच्छ ऊर्जाका लागि जोड दिइएको बताउनुभयो । मन्त्री पुनले सरकारले ठूला जलाशयुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई जोड दिइएको र रणनीतिकरुपमा काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै सरकारी, निजी क्षेत्र र नागरिकको लगानीमा ठूला परियोजनासमेत अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

आन्तरिक तथा क्षेत्रीय बजारको खोजी तथा सम्पर्क सञ्जालको विस्तारमा समेत जोड दिइएको, बहुपक्षीय क्षेत्रीय मञ्चमार्फत् सहकार्यको ढोका खोलिएको बताउँदै उहाँले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) इनर्जी फ्रेपवर्क, बिम्स्टेक पावर ग्रीड निर्माण गर्नेसम्बन्धी सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पुनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने विषयसमेत प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको, प्रसारण प्रणालीको विस्तार तथा विकासमा जोड दिइएको, केही अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणाली निर्माण भएको र केही प्रक्रियामा अगाडि बढेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल लगानीका लागि उपयुक्तस्थल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ अवधारणामा समेत नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको, चीन सरकारसँग ऊर्जा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकाले पनि मार्ग प्रशस्त भएको बताउनुभयो ।