काठमाडौँ, असोज १४: नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा भने १ लाख ३७ हजार १ सय ६२ दशमलब ०३५ वर्गकिमि मात्र पाइएको छ । कहाँ हरायो १० हजार १८ दशमलब ९६५ वर्गकिमि ? गायब भएको भूमि करिब १४ वटा सिंगापुरजति हुन आउँछ । सुन्दै पत्याउन गाह्रो । तर यो वास्तविकता हो ।

उक्त मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाद्वारा असोज २०७४ मा प्रकाशित ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय’ पुस्तिका तपाईं पनि पल्टाउनुहोस् । त्यसमा नेपालको ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबारे पूर्ण जानकारी समेटिएको छ । त्यसमा हरेक स्थानीय तहका क्षेत्रफल, जनसंख्यालगायत तथ्यांक राखिएका छन्। हामीले हरेक स्थानीय तहका क्षेत्रफल जोड्यौं । सबैको योगफल आयो– १ लाख ३७ हजार १ सय ६२ दशमलब ०३५ वर्गकिमि मात्र । नेपालको क्षेत्रफल ती सबै स्थानीय तहका क्षेत्रफलको योग हो । यति ठूलो मात्रामा अपुग हुँदा निःसन्देह प्रश्न उठ्छ– बाँकी भूभाग खोइ त ?

अपत्यारिलो यो अवस्था देखिएपछि हामीले पुस्तकको आधिकारिकता परीक्षण गर्‍यौं । त्यो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै प्रकाशन गरेको पाइएको छ । उक्त पुस्तिकामा तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री एवं विभागीय मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको शुभकामना मन्तव्य छापिएको छ । त्यसैगरी राज्यमन्त्री जनकराज चौधरी, सचिव दिनेशकुमार थपलिया र सहसचिव डा.हरि पौडेलले पनि आफ्ना शब्द राखेका छन् । उनीहरूको हस्ताक्षरसहित उपलब्ध यस परिचय पुस्तिाको आधिकारिकतामा अब शंकै रहेन।

जीआईएस नक्सा सामेल गरी बनाइएको उक्त पुस्तिकामा देखिएको त्रुटि के सामान्य हो ? अब यो प्रश्नको जवाफ पक्कै पेचिलो बन्दै जानेछ । आधिकारिक पुस्तिकामा देखिएको यस्तो अवस्थाले आम मानिसको भावनामा पर्न जाने चोटको जवाफदेही हुने निकाय को होला ? प्रश्न उठ्छ– के हामीले आफ्नो भूमि वास्तविकतामै गुमाइसक्यौं ? होइन भने कहाँ घट्यो।

हामीले हरेक प्रदेशका हिसाबले पनि उक्त पुस्तिकाको तथ्यांक विश्लेषण गर्‍यौं । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त प्रदेशका क्षेत्रफलसँग तुलना गर्‍यौं । हरेक प्रदेशमा क्षेत्रफल घटेकै पाइयो । सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा र दोस्रोमा कर्णालीमा भूभाग हराएको छ । घटेको क्षेत्रफल प्रदेश १ मा ७७१.६१, २ मा ७६६.७२, ३ मा ६७९.१७५, गण्डकीमा ३४५.२१, ५ मा ४३६५.६३, कर्णालीमा २७३१.२३ र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ३५९.३९ वर्गकिमि छ । हरेक प्रदेशमा यति ठूलो मात्रामा क्षेत्रफल कसरी घट्यो ? प्रश्न अनुत्तरित छ।

सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन एवं मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा गठन भएका पुनरवलोकन समितिका सिफारिसका आधारमा ७ सय ५३ स्थानीय तह निर्धारण गरेको थियो । तिनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका छन् । जनसंख्या बदलिन्छ तर क्षेत्रफल कसैसँग लेनदेन नहुन्जेल कहिल्यै बदलिँदैन । तर, हाम्रै २ नम्बर प्रदेशभन्दा ठूलो जमिन कहाँ, कसरी बिलय भयो?

नवसिमांकित गाउँपालिका÷नगरपालिकासम्बन्धी जानकारी सरल, सहज र व्यापक रूपमा आमनागरिकसम्म पुर्‍याउने हेतु पुस्तक प्रकाशन गरिएको उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले शुभकामनामा लेखेका छन् । तर, जानकारी आफैंमा भ्रमात्मक छ । क्षेत्रफल नै पूरापूर छैन । भूमि कहिल्यै खुम्चिँदैन । न कुनै स्थानीय तह नै छुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा क्षेत्रफल नपुग्नु गम्भीर खोजीको विषय हो ।

उक्त पुस्तिकामा प्रकाशन गर्ने जीआईएस नक्सा भेरिफिकेसनका लागि ३ जना इन्जिनियर प्रवीण पौडेल, प्रणय नकर्मी र राजेन्द्र श्रेष्ठ संलग्न भएको देखिन्छ । सल्लाहकारमा डा.हरि पौडेल, सम्पादन सहयोगीमा परशुराम उपाध्याय छन् । पुस्तकको सर्वाधिकार प्रकाशक अर्थात् मन्त्रालयले नै राखेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तिकामा १० हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल घट्दा सर्वसाधारणमा कस्तो सन्देश प्रवाह हुन्छ, यस विषयमा कोही जिम्मेवार हुनु जरुरी छैन ? यो अक्षम्य गल्ती कसरी हुन गयो होला ? राज्य पुनःसंरचना आयोगको लापरवाही, अक्षमता र अयोग्य समूहको परिणाम हुन सक्छ । भूमि गुमाउने यस्तो घटना ठूलो अपराध हो । कतै लुकेको भए खोज्नुपर्छ, लापरबाही भए तयार गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । यो खेलाँची विषय पक्कै होइन ।
-अन्नपुर्ण पोष्ट