काठमाडौं, असोज ३ : संग्रहालय खुलेको एक दशक पछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय पुरातत्व विभागको मातहतमा आएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६५ साल असार १ गते नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालय बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यस लगत्तै २०६५ फागुन १५ देखि नारायणहिटी सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । संग्रहालय विकास समितिको नामबाट संचालन हुदै आएको संग्रहालयले विकासको गति लिन नसकेपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभागको मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

सो निर्णयसंगै विभागले संग्रहालयको गुरु योजना निर्माण गर्न शुरु गरेको छ । विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले संग्रहालयलाई थप व्यवस्थित र आकर्षित बनाउने दावी गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयो–संग्राहलय विभागको मातहतमा आएको छ, अब थप विकास गर्नेछौ । हाल १९ वटा मात्र संग्राहलयको कक्ष खोलिएकोमा अव थप कक्ष पनि खोल्ने र पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने, बगैचा लाई सौन्दयीकरण गर्ने, पर्यटकलाई आकर्षक हुनेगरी क्याफे संचालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

नारायणहिटी दरवार संग्राहलयमा हाल ५२ कक्ष रहेका छन् । ती मध्य तत्कालै केही कक्ष खुला गर्ने तयारी गरेका र्छाै–महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो । ७ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नारायणहिटी सग्रहाल भित्र रहेको दरवार भने ३ सय १८ रोपनी क्षेत्रफलमा सिमित छ । हाल नारायणहिटी दरबारको केही कक्ष मात्रै खुला गरिएको छ ।

पूर्व राजाले प्रयोग गर्दै आएको घोडा तवेला, हेलिप्याड, झिल पोखरी, श्रीसदन, रणोद्धिपको दरबार लगायत दर्जनौ ऐतिहासिक सम्पदा अझै खुला भएको छैन । महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो–अब संग्रहालय मात्रै होइन नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको अन्य स्थानपनि सर्वसाधारणको लागि खुला गर्ने योजना बनाएका छौं । उहाले सबैको चासोको रुपमा रहेको श्रीपेच असोज महिनाभित्र प्रदर्शनीमा राख्ने गरी तयारी भैरहेको बताउनुभयो ।

विस. २०२६ सालमा अमेरिकी वास्तुकार बेन्जामिन पोल्कको नक्सामा नारायणहिटी दरवार पुनर्निमाण भएको थियो । उता सरकारले उपत्यकाको हनुमानढोका, पाटन र भक्तपुर र कपिलवस्तु बाहेकका अन्य संग्रहालय प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।नुवाकोट, गोरखा, लमजुङ, पोखरा, धनकुटा, सुर्खेत र पाल्पा दरबार प्रदेश सरकारको मातहतमा लैजाने निर्णय गरेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएसंगै सरकारले क्षेत्रीय स्तरमा संचालन भएका संग्रहालयहरुलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

विभागका अनुसार अब स्थानीय तहले संचालन गरेका सबै संग्रहालय प्रदेश मातहतमा लैजान जनाएको छ । विभागले हाल संचालन भैररहेका र आफ्नो मातहतमा रहेका सबै संग्रहालयको नया योजना तय गर्ने भएको छ । महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो– अब संग्रहालयको विकासका लागि विभागले नया योजना बताउनेछौ । आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।