२०८३, ३१ भाद्र बिहीबार

निर्मला पन्त हत्याबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन गृहमन्त्रीसमक्ष पेस

निर्मला पन्त हत्याबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन गृहमन्त्रीसमक्ष पेस


काठमाडौँ, ३० भदौ: बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको हत्याको प्रारम्भिक प्रतिवेदन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमक्ष पेश गरिएको छ । हत्या र त्यसपछि विकसित घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयबाट सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आज गृहमन्त्रीलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

प्रतिवेदनले हत्यापछि गर्नुपर्ने अनुसन्धान कार्य जिम्मेवारपूर्वक गर्न नसकेका केही सुरक्षाकर्मीसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भएकाले निलम्बन गरी छानबिन भइरहेका प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज बिष्ट, प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेठी र अङ्गुर जिसी, प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट र एकेन्द्र खड्का, प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामी समेतलाई आजैको मितिबाट निलम्बन गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रतिवेदनले औँल्याएका अन्य व्यक्तिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याई अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन भएको बताउनुभयो । पन्त हत्याबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान गरिरहेको र यस आपराधिक घटनामा जो कोही संलग्न भए पनि कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले अपराधी पत्ता लगाई कारवाही गर्ने विषयमा सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ३० भाद्र शनिबार  ९ : ११ बजे

भोटेकोशीको अकल्पनीय विपत्ति :पुनर्निर्माण संरचनाको कि सुरक्षित भविष्यको ?

भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधारमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालसामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा

इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाको ३८ अर्ब डलर खर्च

काठमाडौं । इरानसँग जारी युद्धका क्रममा अमेरिकाले हालसम्म करिब ३८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको

संन्यास घोषणा गरिसकेका मेस्सी फेरी एकपटक मैदानमा

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट संन्यासको घोषणा गरिसकेका अर्जेन्टिनाका स्टार फुटबलर

रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने निर्णय

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक