काठमाडौं, भदौ २९ : सरकारले वाल श्रम रोक्न चलाएको सरकारी अभियान नारामा मात्र सिमित भएकोे छ । ८० लाख वालवालीकामध्ये सरकारी तथ्याङक अनुसार १६ लाख बालबालीकाहरु जोखिमयुक्त प्रकृतिको काम गर्न बाध्य छन् । वाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, सन् १९८९ ले १८ वर्ष उमेर सम्मको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले १६ बर्ष सम्मको व्यक्तिलाई वालवालिका मानेको छ ।

महिला बालबालीका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालयले बालबालीका शिर्षकमा यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड ४३ लाख रुपैंया बजेट बिनीयोजन गरेको छ । यस्तै केन्द्रिय बाल कल्याण समितीसंग वालवालिकाकै लागि खर्च गर्न भनेर छुट्याइएको ९ करोड रुपैंया बजेट छ ।मन्त्रालयको वालवालीका हेर्ने शाखा अधिकृत इन्दीरा आचार्यका अनुसार बिनीयोजीत बजेट सडक बालबालीका व्यवस्थापन, ऐन नियम तर्जुमा, बाल सुधार लगायत शिर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । बजेट पर्याप्त भए पनि बालबालीकाको क्षेत्रमा समुचित प्रयोग भएको देखिएको छैन ।

१४ वर्षिय नविना चौधरीले काठमाडौं म्हैपीस्थित एक होटेलमा भाँडा माझ्ने काम गर्न थालेको २ वर्ष भयो । उनले भाँडा माझेवापत खान र बस्न बाहेक अरु केही सुविधा पाएकी छैनन् । चौधरीले भनिन्–‘भाँडा माझ्छु । खान दिन्छन् । अस्ती भेष्ट किन्दीए, त्यहि हो ।’उमेरले १३ पुगेका सरोज विक काठमाडौं–भक्तपुर गुड्ने बसमा सहयोगीकोे काम गर्छन् । उनले सर्वसाधारणसंग भाँडा उठाएवापत दैनिक दुइ सय भत्ता पाउँछन् । विकले भने–‘खलासी काम गर्छु । दाम राम्रै आउँछ । वुवा पनि हुनुहुन्न । के गर्नु खानै प¥यो ।’सानै उमेरमा विहानै उठेर काममा खटिदाँ ख्याउटेपन, कुपोषण लगायत शारीरीक र मानशिक समस्याहरु देखिने चिकीत्सकहरु वताउँछन् ।

विनीयोजित वजेट वढि मात्रामा निती निर्माण तहमा खर्च हुने गरेको मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत आचार्यको जानकारी छ । हाल बालबालीका सम्वन्धी विद्येयक संसदमा टेबुल भएको छ । प्रस्तावित विद्येयकमा बालबालिकालाई कसूरजन्य कार्य गर्न तालीम दिने वा सिकाउने वा त्यस्ता कार्यमा लगाउन नपाइने, कुनै पनि धर्मको नाममा चढाउने, झुमा बनाउने, भिक्षा माग्न लगाउने वा सन्यासी, लामाको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने, लागूऔषध, धूम्रपान, मद्यपान पदार्थको उत्पादन, उपभोग, विक्रीवितरणमा प्रयोग गर्न नपाईने उल्लेख छ ।

यस्तै, जबरजस्ती वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, भण्डारण वा ओसारपसार गर्ने वा गर्न लगाउन नपाइने, वयस्कहरूका लागि खोलिएका डान्सबार, क्यासिनो लगायतका मनोरञ्जन स्थलमा लैजान नपाइने बिषय पनि प्रस्तावित बालबालीकासम्वन्धी विधेयकमा उल्लेख छ ।सडकबाट उद्धार गरी पु¥याइएका बालबालिकालाई अधिकतम तीन महिनासम्म सम्पर्क गृहमा राखिने सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यस्ता गृहको प्रमुख दायित्व, उनीहरुको मनोसामाजिक अवस्था, सडक जीवनमा अपनाएको व्यवहार विशेषगरी धुम्रपान तथा मध्यपानसेवन, लागूऔषधको लत तथा अन्य कुनै हानिकारक व्यवहार छुटाइने कार्य गरिने सो कार्यविधीमा उल्लेख छ । नयाँ देवानीसंहिताको ज्याला मजुरीसम्वन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ–‘१६ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई जोखीमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन पाइनेछैन । १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको भए निजले चाहेमा घर व्यवहारको काम हेरी उपयुक्त समयमा अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’
-नेपाल समाचार पत्र