काठमाडौं, भदौ १८ : सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ झन्डै ३ बर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३÷०७४ मा बहिर्गमित रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । सो रिट ३१ पटक सरे पनि अझै सुनुवाई हुन नसकेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले जानकारी दिएकोछ ।

उनले भने, आरणसहित ३० जनाले मन्त्रिपरिषदलार्य विपक्षी बनाएर रिट दायर गराएको कारण निवेदनमाथि कुनै निर्णय हनु नसक्दा हामी बहिर्गमित जनमुक्ति सेना घर न घाटको भएका छौँ । संगठनको तथ्यांकअनुसार देशभर ४ हजार ९ जनाले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना छन् । जसमध्ये २ हजार २ सय महिला लडाकु रहेका छन् ।
– नेपाल समाचारपत्र