२०८३, ३० असार बुधबार

काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा विद्यूतीय हाजिर मेसिन जडान

काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा विद्यूतीय हाजिर मेसिन जडान


काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै वडा कार्यालयहरुमा विद्यूतीय मेसिनबाट हाजिरी सुरु गरिएको छ ।

गाउँ पालिकालाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ शुत्रबार देखि विद्यूतीय हाजिरी मेसिन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । साथै आगामी दिनमा बेथानचोक गाउँपालिका भित्रका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयहरूमा पनि इ–हाजिरी जडान गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज आचार्यले जानकारी दिए । ‘अहिले वडा कार्यालयहरुमा मात्रै विद्यूतीय हाजिरी मेसिन जडान गरिएको छ, उनले भने ‘हामी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा पनि हाजिरी प्रणाली विद्यूतीय माध्यमबाटै गर्छौँ ।’ बेथानचोक गाउँपालिकामा ६ वडा रहेका छन् ।

विद्यूतीय हाजिरी मेसिन सञ्चालनमा ल्याएपछि गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरु गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू स्वच्छ, पारदर्शी र कर्मचारीहरूलाई नियमित गराउने गाउँपालिकाका प्रमूख पे्रम बहादुर तिमल्सिनाले बताए । यसैबीच गाउँपालिकाले शुक्रबार नै पालिकाको कार्यालयलमा सीसीटिभी समेत जडान गरेको छ । ‘गाउँपालिकाको कार्यालयबाट गरिने सबै काम स्वच्छ र पारदर्शी गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो, गाउँपालिकाका प्रमूख प्रेम बहादुर तिमल्सिनाले भने ‘जनताको सेवा गर्छु भनेर आएपछि जनप्रतिनिधि हुन वा कर्मचारी कसैले पछि दायाबाया गर्न पाइदैन् ।’

प्रकाशित मिति : २०७५, १ भाद्र शुक्रबार  ३ : २२ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै