काठमाडौ/ लगानी बोर्डले काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने र नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्म पुग्ने गरी दुई मेट्रोरेल निर्माणका लागि अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । वर्षौंदेखि मेट्रोरेल निर्माणको चर्चा चले पनि बोर्डले अहिले दुवै मेट्रोरेल निर्माणका लागि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्य संयोजक रहेको समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको बोर्डले जनाएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र लगानी बोर्डका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

२४ पुस २०७३ मा बसेको लगानी बोर्डको २५ औं बैठकले योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने तत्कालीन सदस्य हितेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । काठमाडौं रेलमार्ग र मोनोरेल परियोजना प्रदान गर्नका लागि गरिनुपर्ने निम्न परिपूर्ति कोष (भायबिलिटी ग्याप) र परियोजना विकासका लागि उपयुक्त तरिकाबारे विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति समेतलाई आधार मानी उपयुक्त सुझाव पेश गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

कुल ७९ किलोमिटर लामो रुट बन्ने
चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने
कुल लागत ५ खर्ब ३६ अर्ब
दुवैलाई ३५/३५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक
दैनिक साढे तीन लाख यात्रुलाई सेवा

जापान सहयोग नियोग (जाईका) ले सन् २०१६ मा तयार पारेको गुरुयोजना, रेल विभाग र कोरियन इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको अध्ययन, लगानी बोर्डले नै बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड) लगायतका निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

बूढानिलकण्ठदेखि नारायणगोपाल चोक, सातदोबोटो हुँदै तराईसँग जोड्ने दु्रतमार्गसम्मको रुट–१ र नौबिसे, नागढुंगादेखि कलंकी–कोटेश्वर हुँदै धुलिखेलसम्मको रुट–२ को अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले जानकारी दिए । “मेट्रोरेल निर्माणका लागि अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको छ, बोर्डले स्वीकृति दिएपछि ग्लोबर टेन्डर गरेर निर्माणमा अघि बढ्छौं ।”

प्रतिवेदनअनुसार २५ किलोमिटर लामो रुट–१ को मेट्रोरेल र ५४ किलोमिटरको रुट–२ को मेट्रोरेल चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिनेछ । दुवै मेट्रोरेलका लागि ३५/३५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक देखिएको छ । रुट–१ बाट दैनिक १ लाख ५८ हजार र रुट–२ को मेट्रोरेलबाट दैनिक दुई लाख यात्रुलाई सेवा दिन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।

बेलायती सहयोग नियोगका परामर्शदाताले तयार पारेको लागतअनुसार रुट–१ को मेट्रोको १ खर्ब ७६ अर्ब र रुट–२ को रेलमार्गको ३ खर्ब ६० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तुरुन्तै बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण गर्न सकिने दुईमध्ये रुट–१ को विभागमार्फत् र रुट–२ को लगानी बोर्डमार्फत् नै काम अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । मेट्रोरेलको योजना अघि बढाउन लगानी बोर्डले स्वीकृति दिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डको बैठक १८ साउनपछि बसेको छैन ।

मेट्रो रेल बनाउन सकेमा यात्रुहरूलाई सहज हुनुका साथै वातावरणमैत्री मेट्रो रेलबाट धेरै फाइदा हुने सरोकारवाला बताउँछन् । “मेट्रोरेलले यातायात व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँछ । यसबाट अहिले खपत हुँदै आएको इन्धन घटाउनेछ भने साना सवारी साधन विस्थापन भएर काठमाडौंको अस्तव्यस्त अवस्थाको अन्त्य हुनेछ,” लगानी बोर्डका यातायात क्षेत्रका परामर्शदाता आशिष गजुरेल भन्छन् ।

सडकमाथिको पुल (एलिभेटेड ट्रयाक) मा निर्माण हुने मेट्रोरेल बनेपछि अन्य सवारीसाधन उपत्यका छिर्न नदिने लक्ष्य राखिएको छ । धुलिखेल क्षेत्रमा ठूला बसपार्क बनाएर अरनिको तथा वीपी राजमार्गमार्फत् आउने सबै बस यसै क्षेत्र तथा महेन्द्रलगायत अन्य राजमार्गमार्फत् आउने बसहरूको लागि नौविसे क्षेत्रमा ठूलो बसपार्क बनाएर त्यही रोकी ट्रेनमार्फत काठमाडौं भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । लगानी बोर्डले समयमै निर्णय गर्न सकेमा र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसहितका निकायहरूले तदारुकता देखाए चर्चामा मात्र रहेको मेट्रोरेल अबको चार वर्षमै काठमाडौंमा देख्न पाइने लगानी बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।