काभ्रेको तेमाल सस्र्यूखर्क आधाबाटका जीत बहादुर स्याङतानले २०४५ सालमा बनाएको दुई तल्ले घर दुई वर्षअघिको भूकम्पले भत्कायो । त्यो बेला दैनिक प्रति कामदार २० रुपियाँ ज्याला तिरेर घर बनाएको उनले बताए । अहिले नयाँ घरको जगका लागि जमिन पनि सम्याएर राखेका छन् । तर जग हाल्न सकेका छैन् । “कसरी घरको जग हाल्ने काम गर्ने मान्छेको ज्याला छोइसक्नु छैन्, उनले भने “त्यो बेलाको कुरा भन्यो भने अहिले त खिल्ली उठाउँछन् ।”

स्थानीय छत्र बहादुर श्रेष्ठलाई घरको तत्काल आवश्यक भइसक्यो । उनले पनि काम गर्ने मान्छेकै महँगीका कारण भूकम्पप्रतिरोधात्मक घर बनाउन सुरु गर्न सकेका छैन् । सस्र्यूखर्कमा अहिले प्रति कामदार एक हजार रुपैयाँ ज्याला चलेको छ । “आम्दानी बढेको छैन, उनले भने “तर काम गर्ने डकर्मी र सिकर्मीको ज्याला धान्नै नसकिने गरी बढेको छ ।” कटुञ्जेका कमल बहादुर गौतमले डकर्मी सिकर्मी कुरेको धेरै भइसक्यो । तर अहिले सम्म गौतमले डकर्मी सिकर्मीको पालो पाएका छैनन् । “जसले धेरै ज्याला दिन्छन् उसैको घर बनाउन डकर्मी सिकर्मी हिडिरहेका छन्, उनले भने “हामी कम आम्दानी भएकाहरुले कसरी घर बनाउने ?”

प्रमूख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला ज्याला दररेट निर्धारण समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको ज्याला निर्धारण गरिसकेको छ । यो दररेट जिल्लाका सरकारी र संघसंस्थाहरुमा मात्रै लागु हुने गर्दछ । समितिले अर्धदक्ष कामदारको ६५० र दक्ष कामदारको दैनिक ८ घण्टा काम गरेबापत सुख्खा ज्याला नौँ सय रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । तर भूकम्पप्रभावितको घर बनाउन घटिएका अर्ध दक्ष र दक्ष कामदारको ज्याला निकै बढी छ । भूकम्पअघि दैनिक ५ सयको हाराहारीमा रहेको सुख्खा ज्याला अहिले एक हजार देखि १ हजार ५ सयसम्म चलिरहेको भूकम्पप्रभावित बताउँछन् । “भूकम्पअघि मेरो गाउँमा बढीमा ५ सय थियो कामदारको ज्याला, सस्र्यूखर्कका चामार सिंह तामाङले भने “तर एक वर्षजति भयो अहिले एक हजार दिन्छु भन्दा पनि आउन मान्दैनन् ।” कामदार आफैले पाउने ज्यालाभित्रै खाना खानुपर्ने भएतापनि विहान खाना, खाजा उस्तै परे बेलुका समेत खाना दिनुपरेको चामार सिंहको भनाई छ ।

जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भिन्नभिन्नै ज्याला चलेको छ । प्रमूख जिल्ला अधिकारी शिव सिम्खडाले भूकम्पप्रभावितले घर अर्मपर्मामा बनाउनु पर्ने बताए । “यो सरकारी र संघसंस्थाको निर्माण क्षेत्रमा घटिने कामदारको दररेट हो, उनले भने “ब्यक्तिगत रुपमा निर्माण हुने क्षेत्रमा हामीले ज्याला निर्धारण गर्न मिल्दैन् ।” जिल्लाका धेरै ठाउँमा कामदार आफैले ज्याला तोक्ने गरेका छन् । गाउँमा काम गर्ने दक्ष कामदार कम भएका कारण ज्याला निकै बढेको भवन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । “ज्याला निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको भन्दा बढी रकम लिए के गर्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन, आयोजनाका उपप्रमूख अशोक अधिकारीले भने “अब हामीले धेरै संख्यामा दक्ष कामदार नबढाउने हो भने ज्याला अझ महँगो हुन सक्छ ।”