झापा । झापामा एसियन हाइवे निर्माणसहित विकास आयोजनाको प्रगति, भूमि समस्या समाधान र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा मंगलबार आयोजित अन्तरक्रियामा झापा क्षेत्र नं. ३ का सांसद प्रकाश पाठक र क्षेत्र नं. ४ का सांसद शम्भु सुस्केरासहित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सडक आयोजना प्रमुख, भूमि समस्या समाधान समितिका पदाधिकारी तथा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको हो।

छलफलमा सांसदहरूले एसियन हाइवे लगायत जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति, निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या र काम सम्पन्न गर्न भइरहेको ढिलाइका विषयमा चासो व्यक्त गरे। आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न प्रभावकारी अनुगमन, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका थिए।

विकास निर्माणका कामले नागरिकलाई समयमै प्रतिफल दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरूले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। नागरिकका गुनासा सुन्ने र जायज समस्या समयमै समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराए।

अन्तरक्रियामा भूमि समस्या समाधान, हात्तीको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका विषयले पनि प्राथमिकता पाएका थिए। हात्ती प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षा र क्षति न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जिल्लाको शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न परिणाममुखी कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको बताए।

भूमि समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले त्यसका लागि थप जनशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सांसदहरूसँग पहल गरिदिनसमेत उनले अनुरोध गरे।

सडक आयोजना प्रमुख र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको छलफलले जिल्लाका विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो।

जिल्लामा सञ्चालित ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने र नागरिकका समस्या समाधान गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनबीच भएको छलफलले समन्वय र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।