काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। लुम्बिनीका स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले नियुक्तिको पारदर्शिता, नागरिकतासम्बन्धी विवाद र स्थानीय सहभागिताको विषय उठाउँदै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न गरेका छन्। उनीहरूले नियुक्ति बदर गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा स्थानीय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले डोल्माको नियुक्तिलाई सार्वजनिक नैतिकता, कानुनी प्रक्रिया र सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार डोल्माको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि त्यसले निष्कर्ष नपाउँदै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गरिनु उचित होइन। उनले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र छनोटका आधारसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

त्रिपाठीले डोल्माको आत्मवृत्तान्तमा उनका आमाबुबा तिब्बतबाट भारत आएको उल्लेख भएको विषय उठाउँदै वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको भनिएको विषयको छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले हङकङबाट डोल्माको खातामा आएको भनिएको १६ लाख अमेरिकी डलरको स्रोतबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि, यी विषयमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक निष्कर्ष र कानुनी निर्णय सार्वजनिक रूपमा पुष्टि नभएसम्म आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले पनि नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले लुम्बिनी विकास कोषमा स्थानीयस्तरमै रहेका योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गर्दै विवादित विषयमा प्रश्न उठिरहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा स्थानीय जनभावना सम्बोधन नभएको बताए। उनले सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नियुक्ति बदर गरी स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।

गुप्ताका अनुसार लुम्बिनी विकास कोष स्थापना र विकासका क्रममा स्थानीयवासीले जग्गा उपलब्ध गराएका छन्। त्यसैले बुद्धको जन्मभूमिका बासिन्दालाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग राख्न नहुने उनको तर्क छ। उनले एक महिनाअघि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पनि कोषका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको विषयमा पर्यटनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए।

यसैबीच, लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले पनि डोल्माको नियुक्ति तत्काल बदर गर्न माग गरेको छ। अभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनमा योगदान दिएका स्थानीय बुद्धिजीवी, बौद्ध धर्मका जानकार तथा योग्य व्यक्तिलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार नियुक्तिले स्थानीय भावना र स्वाभिमानमा चोट पुर्‍याएको छ।

महाअभियानले आफ्नो माग सम्बोधन नभए स्थानीयवासीलाई साथमा लिएर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। संयोजक खाँले लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

लुम्बिनी भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल र विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र हो। त्यसैले कोषको नेतृत्व नियुक्ति केवल प्रशासनिक विषयमा सीमित छैन; यसले संस्थागत विश्वसनीयता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र स्थानीय सहभागितासँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन, नियुक्ति प्रक्रियाका आधार सार्वजनिक गर्ने तथा कानुनी विवादको यथार्थ स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी अब सरकार र सम्बन्धित निकायमाथि छ।