हेटौँडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बाढीपहिरोबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित पुनःस्थापना गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले राहतसँगै प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनःस्थापना र दिगो पुनर्निर्माणलाई प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका हुन्।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा ल्हेन्दे, भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिको एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री थापाले पीडितको सुरक्षित पुनःस्थापना, स्वास्थ्य सेवा र पुनर्निर्माणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले मुख्यमन्त्री थापालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रतिवेदनअनुसार बाढीपहिरोमा परी १ हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार २८५ जना अझै बेपत्ता छन्। घाइतेमध्ये ३४४ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय प्राविधिकसहित २० हजार ४७७ जनशक्ति परिचालित छन्। मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा दिगो पुनर्निर्माणको एकीकृत योजना तत्काल तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनासँग जोडेर अघि बढाउन उनले जोड दिएका छन्।

बाढीपहिरोले प्रदेशमा ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। २ हजार ३०० निजी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त वा बगेका छन् भने २६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। ३४ मोटरेबल पुल र ५१ झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ३.५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १४ सरकारी भवन ध्वस्त भएका छन्। शैक्षिक क्षेत्रमा १२ विद्यालयका ३५ भवन तथा ३१७ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा भत्किँदा ९ हजार २४८ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ। त्यस्तै, ५५ खानेपानी आयोजना, ४४ सिँचाइ कुलो तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ।

प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार सडक, पुल तथा सरकारी भवनमा रु. ५६९.०७ करोड, विद्यालय भवन तथा पूर्वाधारमा रु. ४९८.६२ करोड र उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा रु. २९७.१२ करोड बराबरको क्षति भएको छ।विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावित १२ स्थानीय तहलाई रु. २ करोड ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ। मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक रु. २५ हजारका दरले राहतको पहिलो किस्ता पठाइएको छ। थप पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग रु. १ अर्ब अनुदान माग गर्ने निर्णय समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ।

मुख्यमन्त्री थापाले तत्कालीन राहतलाई प्रभावकारी बनाउँदै ‘राहतपछि पुनःस्थापना र पुनःस्थापनापछि दिगो पुनर्निर्माण’ को स्पष्ट योजनासहित काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन प्रदेश सरकार सक्रिय रहने उनले बताएका छन्।