डडेलधुरा । संघीय सरकार मातहत रहेको डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य छनोट प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला यसको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। अस्पतालजस्तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व चयनका लागि खुला आवेदन र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि अन्तिम चरणमा राजनीतिक पहुँच र दबाब हावी हुन सक्ने आशंकाले डडेलधुरामा चर्चा पाएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले २०८३ भदौ १ गते सार्वजनिक निकायका समिति, परिषद् तथा बोर्डमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि रोस्टरमा सूचीकृत हुन आवेदन मागेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित कानुन, ऐन, नियमावली तथा गठन आदेशअनुसार योग्यता पुगेका इच्छुक नागरिकबाट आवेदन मागिएको थियो। डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिको गठन आदेश पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदका लागि २० जना र सदस्य पदका लागि १४ जनाको आवेदन परेको बताइएको छ। अध्यक्षका लागि सार्वजनिक गरिएको सूचीमा रामदत्त जोशी, लोकराज भट्ट, कृष्णदत्त जोशी, जीताराज भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी, शंकरबहादुर विक, तेजबहादुर भण्डारी, तेजराज भट्ट, दमन भट्ट, सुरेशबहादुर थापा, उमराज जोशी, नवराज धिक्त, रामदत्त पन्त, यादवप्रसाद ओझा, लोकेन्द्रबहादुर ओझा, हरिप्रसाद उप्रेती, प्रकाश मडै, त्रिलोक्यनाथ पाण्डेय, एलिना गिरी र लक्ष्मण सिंहलगायतका नाम छन्।

आवेदन र अन्तर्वार्ताका लागि काठमाडौं पुगेका उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत खर्चसमेत गरेका छन्। २६ जना उम्मेदवार अन्तर्वार्तामा सहभागी भइसकेपछि अब मुख्य चासो मूल्यांकनको आधार, अन्तर्वार्ताको अंकभार, छनोट मापदण्ड र अन्तिम सिफारिस कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। मन्त्रालयले अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनामा थप स्पष्टतासमेत जारी गरेको देखिन्छ।

यसैबीच, स्रोतको दाबीअनुसार डडेलधुराबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. तारा प्रसाद जोशीले अन्तर्वार्ताअघि नै अध्यक्षका सम्भावित उम्मेदवारबारे स्वास्थ्यमन्त्रीसमक्ष आफ्नो धारणा राखेका थिए। स्रोतले जोशीले आफूले समर्थन गरेका व्यक्ति छनोटमा नपरे सडक र सदनबाट मन्त्रीको विरोध गर्ने चेतावनी दिएको दाबी गरेको छ। तर यो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन। जोशी डडेलधुरा–१ बाट रास्वपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

अस्पताल अध्यक्ष छनोटलाई लिएर रास्वपा डडेलधुरासँग सम्बन्धित आन्तरिक मेसेन्जर समूहमा समेत छलफल भएको दाबी गरिएको छ। त्यहाँ अस्पताल विकास समितिको विषयमा जिल्ला तहमा यसअघि नै निर्णय भएको उल्लेख गर्दै त्यसैअनुसार सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने वा छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने धारणा व्यक्त भएको बताइएको छ।

डडेलधुरा अस्पतालमा सेवा र व्यवस्थापनलाई लिएर विगतदेखि नै सार्वजनिक बहस हुँदै आएको छ। अस्पतालमा चिकित्सक तथा जनशक्तिको अभाव, उपकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या देखिएको विषयमा यसअघि पनि समाचार प्रकाशित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा अस्पताल विकास समितिको नेतृत्व चयन झन् महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ।

अब मन्त्रालयले अन्तर्वार्तामा कसलाई कति अंक दिइयो, मूल्यांकनका आधार के थिए, सिफारिस समिति कुन मापदण्डमा अघि बढ्यो र अन्तिम नियुक्ति कुन आधारमा गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेमा प्रक्रियाको पारदर्शिता परीक्षण गर्न सहज हुनेछ। सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक निकटता वा पहुँचभन्दा कानुन, योग्यता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई आधार बनाइएको देखिनु नै प्रक्रियाको विश्वसनीयताको मुख्य आधार बन्नेछ।