काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवेदनशील राजनीतिक तथा संवैधानिक विषयमा आरोप र आशंकाका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले कुनै विषयमा धारणा बनाउँदा तथ्य, प्रमाण, कानुन र संविधानलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । छापामा आएका समाचार, आरोप, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा वा कसैले बयानका क्रममा नाम लिएको विषयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘आवाज ठूलो हुँदैमा तथ्य ठूलो हुने होइन,’ लामिछानेले भने, ‘प्रमाणहरू यति बलियो होऊन् कि हामीले मुख रातो पारेर प्रश्न गर्न नपरोस्, प्रमाण देखेर आउनेहरूको मुख रातो होस् ।’ उनले समितिमा उठाइने संवेदनशील विषयले व्यक्ति मात्र नभई संवैधानिक निकाय तथा राज्यका संस्थाको प्रतिष्ठामा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ मत आवश्यक भए पनि प्रतिनिधिसभाको अंकगणितले मात्रै प्रक्रिया पूरा नहुने लामिछानेले स्पष्ट पारे । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ जुटाउन आफूहरू तयार रहेको बताएपछि लामिछानेले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुग्दैमा संविधान संशोधन गर्दैनौँ भन्ने त पक्कै पनि होइन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको मात्र दुई तिहाइले हुन सक्दैन ।’ लामिछानेले सरकारलाई आवश्यक विषयमा सहयोग गर्ने सकारात्मक धारणा स्वागतयोग्य रहेको बताए । संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

व्यक्तिसँगको असहमति वा विवादलाई आधार बनाएर संवैधानिक संस्था र त्यसको नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदा संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्ने उनले बताए ।

लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका संवैधानिक संस्थालाई व्यक्तिप्रतिको असन्तुष्टिका कारण कमजोर बनाउन नहुने लामिछानेको भनाइ थियो । संस्थाको विश्वसनीयता समाप्त हुँदै गए लोकतान्त्रिक प्रणालीमै असर पर्ने उनले चेतावनी दिए ।