काठमाडौं । महावीर पुन ले फरेन्सिक विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ‘कामचलाउ’ जनशक्तिको भर पर्न नहुने भन्दै विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति को बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले अनुसन्धानको गुणस्तर र न्याय सम्पादनको विश्वसनीयता दक्ष जनशक्तिमै निर्भर रहने बताए।

उनले विगतको शैक्षिक मापदण्ड अहिलेको प्रविधिमैत्री युगका लागि पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै फरेन्सिक विशेषज्ञ बन्न स्नातकोत्तर तहको अध्ययन आवश्यक भइसकेको बताए। “विशेषज्ञ भनेको विषयको गहिरो ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। योग्यतामा सम्झौता गरेर न्याय प्रणालीलाई जोखिममा पार्न मिल्दैन,” उनले भने।

मन्त्री पुनले अपराध अनुसन्धानको बदलिँदो स्वरूपलाई ध्यानमा राख्दै डिजिटल प्रमाणलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अहिलेका कानुनले मुख्यतः रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणलाई मात्रै समेटेकाले विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाणलाई पनि स्पष्ट रूपमा कानुनी परिभाषाभित्र ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले विशेषज्ञलाई दिइने तालिम पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने बताए। सामान्य तालिमका आधारमा विशेषज्ञको मान्यता दिनुभन्दा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट प्राप्त उन्नत तालिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

मन्त्री पुनले विधि विज्ञानको विकासका लागि विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भए पनि यो क्षेत्र विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।