काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

बस्नेतले सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वप्रति फरक दृष्टिकोण अपनाइएको भन्दै उक्त निर्णयलाई कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बस्नेतले यस निर्णयको प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

उनले लेखेका छन्,

“कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने त्यसले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम सिर्जना गर्छ। यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन्। न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ।”

बस्नेतले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू अहिले राज्यको उच्च पदमा पुगेको दाबीसमेत गरेका छन्। उनका अनुसार आन्दोलन भड्काउने, बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने र उग्र गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, उनले केही गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको रकम आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

“सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुनेछ,” उनले भने।

बस्नेतले शक्तिको आडमा हुने हिंसात्मक गतिविधि समाजका लागि अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै न्याय प्रक्रियामा समानता र पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए।